जीवन शैली

श्रावण १४ गते, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सुनसरी,सिरहा लगायत तराइ क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा भएको हिंसात्मक घटनापछि विद्यालय बन्द...

१२ साउन, सिरहा । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक जना युवकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर सिरहामा विरोध...

"सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी चलाइएको यो ‘राजस्व असुली धन्दा’ तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। यदि राज्यले आफ्नो फासिवादी चरित्र नसच्याउने हो र...

काठमाडौँ — काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई बिना विकल्प पुन: हटाउन लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको गम्भीर...

१२ असार, यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जून २६) को अवसरमा यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, दण्ड वा दुर्व्यवहार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको अधिकार सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोग नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।   आयोगले यातना पीडितहरूको अधिकार संरक्षण एवम् संवर्द्धनको लागि नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन  अवस्था सन्तोषजनक छैन ।यस वर्ष हिरासत तथा कारागारको अनुगमनबाट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा रहेका  कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापन, विशेषत: कारागारिभत्र पानी, सरसफाई, शौचालय सहित आन्तरिक व्यवस्थापनमा सूधार हुन  नसक्दा यातना विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ । यातना पीडितको अधिकार संरक्षणार्थ  आयोग बाहेक संयुक्त राष्ट्रसघीय संयन्त्रहरूबाट भएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक  छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका अधिकाँश यातना पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था कायम छ । यातनाजन्य  कार्यको अन्त्य भइसकेको छैन । अनुसन्धान प्रकृयालाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन अतिरक्त पहल हुनुपर्ने देखिएको  छ ।  नेपालले यातना विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा बुझाउनु पर्ने  आवधिक प्रतिवेदन करिब दुइ दशक लामो समय देखि बुझाउन सकेको छैन । जसको परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा  यातनाजन्य कार्यको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको र पीडितले न्यायको अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था छ । यातनाजन्य घटनाको  निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीउपर कानूनबमोजिम कारवाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति  र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गरी राज्को राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारले थप प्रयास गर्न जरूरी  देखिएको छ ।   उल्लिखित अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा २२ को यातना विरुद्धको हक, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३, मुलुकी  अपराध संहिता २०७४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा अन्य क्रूर,  अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ को कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।  अत: नेपाल राज्यको राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी यातनापीडितहरूको न्यायमा  पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।  

६ असार,नेपालगन्जः वल्र्ड रनिङको साझा संस्था एसोसियसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एण्ड डिस्टेन्स रेस (एम्स)ले नेपालको धारा नेपालगन्ज म्याराथनलाई ‘एम्स सोसल...

काठमाडौँ, २३ जेठ, विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा एक दिने ‘युवा, लैङ्गिक समानता तथा जलवायु न्याय’ विषयक ह्याकाथन कार्यक्रम...

 काठमाडौं ।२१० राष्ट्रमा सदस्यहरू रहेको,सामाजिक तथा मानवीय सेवा कार्यको लागि विश्वमै सबैभन्दा ठूलो संगठन लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्गत नेपाल च्याप्टरको राष्ट्रिय महाअधिवेशन, सम्माननीय सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा भोलि जेठ १६ गते काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबको हलमा आयोजना हुँदैछ। उक्त महाधिवेशनमा फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित २० जना लायन्स सदस्य सांसदहरू (सम्माननीय सभामुख डिपी अर्याल समेत) लाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ।  लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्गत नेपालमा झन्डै ४७ हजार सक्रिय सदस्यहरू रहेका छन् भने २ हजार ४ सय क्लबहरू तथा १५ वटा डिस्ट्रिक्ट रहेका छन्। नेपालमा यो संस्था स्थापना भएको ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यस वर्ष महिला अध्यक्ष(काउन्सिल चेयर पर्सन) निर्वाचित भई पोखराकी लायन मिलन थापाले समग्र नेपाल लायन्सको नेतृत्व गर्दै आउनु भएकोछ।  उहाँको कार्यकाल आगामी जुन ३० तारिखमा सकिने र जुलाई १ तारिखदेखि नयाँ लायन्स वर्षको सुरुवात हुने भएकोले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही जेठ १४ गते निर्वाचन प्रक्रियाहरू सुरुवात हुने कार्यक्रम रहेको छ लायन्स मल्टिपलको विधान अनुसार काउन्सिल परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सहसचिवको लागि निर्वाचन हुनेछ भने अन्य केही पदहरू मनोनित हुनेछन्।     यस सामाजिक संस्थाले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नेपालका दुर्गम क्षेत्रसम्म पुगेर मानवीय सेवा पुर्‍याउने गरेको छ भने यसका सयौं स्थायी परियोजनाहरू समेत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन्। अचानक आइपर्ने भूकम्प बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोपमा समेत नेपालका हजारौँ लायन्स सदस्यहरुले तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्। अन्धोपन निवारण तथा दादुरा रुबेलाको खोप अभियानका लागि समेत लायन्स अन्तर्राष्ट्रियले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेको छ भने थुप्रै आँखा अस्पताल,मुटु  रोगको उपचार केन्द्र, विद्यालय भवनहरू निर्माण कार्यमा पनि लायन्स अन्तरराष्ट्रियले नेपाललाई योगदान दिने गरेको छ। यसका अलावा नेपालमा रहेका लायन्स क्लबका सदस्यहरू आफैले पनि स्थानीय रूपमाआर्थिक स्रोत जुटाएर नेपालमा सामाजिक तथा मानवीय सेवाका निमित्त साना तथा ठूला परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। सन् १९१७ मा अमेरिकाको सिकागोमा पादुर्भाव भएको यस लायन्स अन्तर्राष्ट्रियको  संगठन नेपालमा भने सन १९७१ मा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लायन्स क्लब विराटनगर मार्फत सुरुवात भएको थियो। लायन्स अन्तर्राष्ट्रियको महाधिवेशन यही जुलाई ३ देखि ७ तारिखसम्म हङकङमा आयोजना हुँदैछ भने आगामी डिसेम्बर १६ देखि १९ सम्म विभिन्न १४ देशका झन्डै ३ हजार जना सहभागी हुने क्षेत्रीय स्तरको सम्मेलन (ISAME Forum) नेपालको काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको छ। 

नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले सुनिश्चत गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वको कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र सो को लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समेत उल्लेख गरी आयोगले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।    वैशाख २५, २०८३ मा प्रेषित पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानूनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानव अधिकार, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदृढीकरण, निर्वाचन र मानव अधिकार एवम् सार्वजनिक सेवाप्रवाह र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने समग्र कार्यको बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ आयोगले प्रेषित गरेका विषयहरूलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ ।  

काठमाडौ । युनाइटेड नेचर ईन्टरनेशनल पिस (युनिप) नेपालले सामाजिक कोष स्थापना गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष भिक्षु राजु लामा पि....