नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले सुनिश्चत गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वको कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र सो को लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समेत उल्लेख गरी आयोगले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
वैशाख २५, २०८३ मा प्रेषित पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानूनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानव अधिकार, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदृढीकरण, निर्वाचन र मानव अधिकार एवम् सार्वजनिक सेवाप्रवाह र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने समग्र कार्यको बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ आयोगले प्रेषित गरेका विषयहरूलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ ।
