१२ असार, यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जून २६) को अवसरमा यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, दण्ड वा दुर्व्यवहार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको अधिकार सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोग नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
आयोगले यातना पीडितहरूको अधिकार संरक्षण एवम् संवर्द्धनको लागि नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन
अवस्था सन्तोषजनक छैन ।यस वर्ष हिरासत तथा कारागारको अनुगमनबाट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा रहेका
कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापन, विशेषत: कारागारिभत्र पानी, सरसफाई, शौचालय सहित आन्तरिक व्यवस्थापनमा सूधार हुन
नसक्दा यातना विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ । यातना पीडितको अधिकार संरक्षणार्थ
आयोग बाहेक संयुक्त राष्ट्रसघीय संयन्त्रहरूबाट भएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक
छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका अधिकाँश यातना पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था कायम छ । यातनाजन्य
कार्यको अन्त्य भइसकेको छैन । अनुसन्धान प्रकृयालाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन अतिरक्त पहल हुनुपर्ने देखिएको
छ ।
नेपालले यातना विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा बुझाउनु पर्ने
आवधिक प्रतिवेदन करिब दुइ दशक लामो समय देखि बुझाउन सकेको छैन । जसको परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा
यातनाजन्य कार्यको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको र पीडितले न्यायको अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था छ । यातनाजन्य घटनाको
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीउपर कानूनबमोजिम कारवाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति
र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गरी राज्को राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारले थप प्रयास गर्न जरूरी
देखिएको छ ।
उल्लिखित अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा २२ को यातना विरुद्धको हक, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३, मुलुकी
अपराध संहिता २०७४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा अन्य क्रूर,
अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ को कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
अत: नेपाल राज्यको राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी यातनापीडितहरूको न्यायमा
पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
