काठमाडौँ — काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई बिना विकल्प पुन: हटाउन लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले सुकुम्बासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न तथा उनीहरूको मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
गत २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्लाको बागमती किनार लगायतका क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। तर, हाल ती सेन्टरहरूबाट समेत उनीहरूलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो।
आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट सुकुम्बासीहरूलाई बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइरहेको पाइएको छ।
- अल्टिमेटम: सुरुमा सूचना टाँस गरी ५ दिनभित्र होल्डिङ्ग सेन्टर खाली गर्न लगाइएको र सो अवधि सकिएपछि पुनः थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको पाइएको छ।
- मुलभूत आवश्यकताको अभाव: सेन्टरहरूमा रहेका सुकुम्बासीहरूका लागि खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगरिएको र सरकारका निकायहरूबाट उनीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण नभएको आयोगले जनाएको छ।
“राज्यका निकायहरूबाट सुकुम्बासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने लगायतका अवस्था देखिएका छन्, जसले गर्दा आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जिविकोपार्जनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ।” – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
आयोगका अनुसार सरकारको यस कदमले नेपालको आन्तरिक कानुन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको उल्लंघन गरेको छ। विशेषगरी निम्न कानुन र सम्झौताहरूको पालना नभएको आयोगको ठहर छ:
- नेपालको कानुन: आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५।
- अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू: मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) को धारा २५(१) र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (१९८९) को धारा २७।
- अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध: आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध (१९६६) को धारा ११, र सोही समितिको General Comment नं. ७।
- निर्देशिकाहरू: Basic Principles and Guidelines on Development based evictions and Displacement, 2007 को बुँदा नं. २१।
सुकुम्बासीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र व्यवस्थापन गर्न आयोगले विगत लामो समयदेखि सरकारलाई सिफारिस तथा पत्राचार गर्दै आएको थियो।
आयोगले यसअघि मिति २०६६/८/१२ र २०६९/२/१ गते सिफारिस गरेको थियो भने गृह मन्त्रालय, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण लगायतका निकायहरूमा पटक-पटक पत्राचार गरेको थियो। हालै मात्र पनि मिति २०८३/१/२५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा अनुगमन प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरिएको थियो।
यसरी आयोगले गरेका सिफारिस र पत्राचारहरूको सरकारबाट उचित सम्बोधन नहुँदा नै अहिले सुकुम्बासीहरूको बहुआयामिक अधिकारहरूमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको आयोगको ठम्याइ छ।
