- खगेन्द्र फुयाँल
सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम हिनामिना तथा अपचलन भएको विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका बिचमा शनिबार सहमति भएकोे छ । शनिबार अबेर छानबिन समिति बनाउन सहमति जुटेपनि समितिको क्षेत्राधिकार समस्याग्रस्त सहकारी र उक्त विषयमा जोडिएको भनिएका गृहमन्त्रीको नाम राख्न सहमति नजुट्दा नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध जारी राखेको छ ।
सोमबार संसदको कार्यसूचिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । यसैबिच नेपाली कांग्रेसको अवरोधकाबिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथोपल्ट विश्वासको मत पाएका छन् ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा बजेट अधिवेशनका बैठक अवरुद्ध गरेपछि मुख्यगरी सत्तापक्ष दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानकाबिच समिति गठन गर्न सहमत भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसले माग गरेको छानबिन समिति गठन गर्न यसअघि नै सकारात्मक थिए भन्ने चर्चा छ ।
सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटिका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएको समाचार प्रकाशन भएसँगै उक्त विषयलाई चर्को गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बजेट अधिवेशन अवरुद्धसंगै अप्ठ्यारोपमा परेको सरकारलाई छानबिन समिति गठनसँगै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध नगर्ने आशा थियो ।
०७९ पुस मा नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको केही हप्तामा नेपाली कांग्रेस सत्तामा प्रवेश गरेपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका सरकारका मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदनमा आवाज उठाउदै आएको थियो ।
ऐले प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले विगतको त्यही नजिर प्रयोग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति अंगिकारगर्दै सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ ।
२०७९ को संसदीय निर्वाचनमा कुनैपनि दलले आफ्नै सामथ्र्यमा सरकार बनाउन सक्ने बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन । सरकार गठन गर्न कुनैपनि दलको बहुमत नपुग्ने आजको दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्न दुईभन्दा बढि दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही कमजोरीलाई लिएर राजनीतिक दलहरुले सत्ताका लागि भरमार आफ्नो स्वार्थ अनुकुल गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले यो समिति गठन गर्न माग गर्नुको उदेश्य पनि सत्ता नै हो भन्ने कुरा जनताले राम्रैसँग बुझेछन् ।
आज भन्दा दुईतीन वर्षअघि देखि नै सहकारी ठगीका आवाज पीडितले उठाउदै आएका हुन । सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिनामा देशभरीबाट लाखौ जनता ठगिएको प्रारम्भीक अध्ययन प्रतिवेदनले भनिसकेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण लगायत सामाजिक न्यायका आवाज वर्षौदेखि उठिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिका दिनमा माओवादी, एमाले, नेपाली कांग्रेस सत्तामा विराजमान छन् । तरपनि, अझै धेरै घटनामा वास्तविक पीडितले न्यायको अनुभूती गर्न पाएको छैनन् ।
बिचौलिया दलालहरुलाई नेताको चोटाकोठासम्म खुल्ला हुँदा पीडित नागरिकलाई राज्यका निकायमा सहज पहुँच छैन । भुइमान्छेको न्यायका पक्षमा बोलिदिने कुनै दल छैनन । छन् त केवल गरिवका मुद्दा भजाएर सत्ताको तर मार्न पल्किएका स्वघोषित प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरु ।
विगतमा बनेका छानबिन समितिहरुले पीडितलाई न्याय दिन नसकेपनि अब बन्ने समितिले स्वार्थ भन्दा माथि उक्लिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । दुईचार पाथी धान मकै बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हिनामिनामा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी कठ्घरामा उभ्याउनुपर्छ ।
यो समिति गठनसँगै गरिवलाई न्याय दिने अवसर एकपट फेरीपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई प्राप्त भएको छ । दोषी चाहे माओवादी, एमाले, कांग्रेस वा रास्वपा वा अन्य पाटिका नेता कार्यकर्ता किन नुहुन, यो महान् अवसर प्रयोग गर्दै पाटि शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ । जनताको दलप्रति बढ्दै गएको अविश्वासको दुरी घटाउनुपर्छ । जनतालाई सर्वोपरि मानेर पीडितलाई न्याय दिनैपर्छ ।
