काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासङ्घको ठहर छ ।
सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासङ्घले यसको स्वागत गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताउनुभयो ।
“महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न विषयलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “व्यक्तिगत जमानिका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने उपायहरू सकारात्मक छन् ।”
त्यस्तै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठुला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा–धितो अनुपात (LTV Ratio) लाई थप सहज बनाउने व्यवस्थाको पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
महासङ्घले नीतिगत सकारात्मकताका बाबजुद साना, मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरू र विभिन्न क्षेत्रगत कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैङ्क दर, नगद मौज्दात अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने महासङ्घको बुझाइ छ । यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवाको गुणस्तर सुधार र नियामकीय व्यवस्थालाई थप सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने नीतिको महासङ्घले स्वागत गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनहरू सरलीकरण गर्ने र विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयले व्यापार, लगानी र वैदेशिक कारोबारलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने महासङ्घको अपेक्षा छ ।
पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह, पर्यटन आय र सेवा निर्यातमा वृद्धि भई बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैङ्कको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार, ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न र बैङ्किङ प्रणालीमा उपलब्ध पर्याप्त तरलताको उपयोग गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना एवं मझौला उद्यम (SMEs) सम्म सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन सक्दैन ।
महासङ्घले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provisioning) लचिलो बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई गहन रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छ । हालको अवस्थामा ‘वाच लिस्ट’ (Watch list) र ‘ब्ल्याक लिस्टिङ’ (Black listing) सम्बन्धी व्यवस्थालाई दुई वर्षका लागि लचिलो र सहज बनाउनुपर्ने तथा ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०’ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
निजी क्षेत्रले बैङ्किङ क्षेत्रको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन (Asset Management), जोखिम साझेदारी संयन्त्रको विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने गरी दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
महासङ्घले मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परियोजनाको गतिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम भएमा मात्र अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने महासङ्घको विश्वास छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, लगानी विस्तार र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैङ्क र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासङ्घले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रले थप गति लिने महासङ्घको धारणा छ ।
