- खगेन्द्र फुयाल
सरकारले यसअघि असफल भइसकेको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने नियम पुनः लागू गरेको छ । यो नियम हाल कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । पश्चिम एसियामा अमेरिका, इजरायल – इरान युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा उच्चवृद्धि भएसँगै इन्धनको खपत घटाउन सरकारले हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा दिन लागेको हो । यो निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै देशभरीका सरकारी, गैरसरकारी संस्था, वित्तीय तथा शैक्षिक संस्थाहरू शनिबार र आइतबार बन्द हुन थालेका छन् ।
हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा हुन थालेपछि सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डरमा वार्षिक विदा, जाडो तथा गर्मी बिदा समायोजन गरेको छ । विद्यालयको शैक्षिक सत्र पुरा नहुने भन्दै केही स्थानीय तहले आइतबार सरकारी विद्यालय खोल्न आह्वान गरेका थिए । आइतबार स्कुल खोल्न थालेका विद्यालयले सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डर नै हेरफेर गरेपछि आइतबार फेरि स्कुल बन्द गर्न थालेका छन् । सरकारको तयारी हेर्दा पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व रोकिएर इन्धनको मूल्य घटेपनि हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा कायम नै रहन्छ जस्तो देखिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, पारिवारिक संरचना, चाडपर्व तथा रोजगारी र आम्दानीका दृष्टिकोणले हेर्दा साच्चै हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा व्यावहारिक छ त ? यद्यपि युरोप, अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा तीन सिफ्ट काम, घण्टाका आधारमा तलब र हप्तामा दुईदिन बिदा सामान्य हो ।
नेपालमा सरकारी कामकाजका लागि कार्यालयको सेवा सुरु भएदेखि नै १०–५ को समय सुन्दै भोग्दै आएका नेपालीलाई आफ्नै देशमा भने सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय समय लागू हुँदा अनौठो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो ।
एउटा मामूली जागिरे नेपालीको दैनिकीबाट सुरु गरौँ । बिहान ६ बजे उठेर साढे ८ देखि सवा ९ बजेसम्म बालबच्चाहरूलाई स्कुल पठाएर आफु १० बजेको कार्यालय भेट्न दौडिने गर्दथे । अब त्यो दैनिकी फेरिएको छ । बिहान उठेदेखि कार्यालय पुग्दासम्म सबै हतारमा । घरधन्दा, बालबच्चा तथा बाआमाको स्याहार, स्कुल र कार्यालय सबै हतारहतारमा ।
बेलुका ५ बजे कार्यालय सकेकर घर पुग्दा ६ बजिसकेको हुन्छ । उता स्कुल जाने बच्चाहरू ४ बजेनै घर फर्किएर दुई घण्टा देखि मोबाइलमा । कतिपयको घर पुग्दा पौने ७ बजिसकेको हुन्छ । कार्यालयबाट निस्किन ढिला भए त्यसको हिसाबकिताबै छैन । नेपालका सार्वजनिक यातायातको ठेगान छैन । साँझ ७ बजेपछि महानगर भनिएका स्थानमा पनि सार्वजनिक यातायात पाउन मुस्किल पर्छ । ३ बजे छुट्टी हुने शुक्रबार पनि अब कार्यालय ५ बजेसम्मै हुने भइहाल्यो ।
यो त एउटा जागिरेको व्यावहारिक पाटो भयो । हप्तामा दुईदिन सरकारी बिदा हुनथालेपछि सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको भिडभाड झन बढ्न थालेको छ । अप्रेसनका लागि समय कुरिरहेका बिरामीहरूले पालो पाउन अरु केहीदिन थपिएको छ । सरकारले आइतबार अस्पताल खोल्न भनेपनि अतिरिक्त सुविधा बिना कर्मचारीहरूले आइतबार अस्पतालको सेवा दिन नसकिने भन्दै ओपिडी सेवा बन्द गरेका छन् ।
एउटा कृषकले वित्तीय कारोबार तथा कृषि परामर्श व्यक्ति भेट्न सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म भ्याइसक्नुपर्ने छ । गाउँ गाउँबाट सरकारी सेवा तथा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारणको सदरमुकाम बसाई केहीदिन लम्बिन सक्छ । बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कडाई गरिरहेको सरकारले सुधारको योजनामै रुमल्लिरहदा पासपोर्ट घरैमा पुर्याउने भन्दा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छैन । ट्रायल पासगर्नासाथ सवाली अनुमतिपत्र दिने भनिएपनि कम्तिका एक महिना कुुर्नुपरेको र वितरण सबैभन्दा झुर र अव्यवस्थि रहेको सेवा लिन जानेको भनाइ रहेको छ । सरकारी कर्मचारी शक्तिशाली सरकारसँग उत्तरदायी हुन खोजेको त देखिन्छ तर ठोस योजना र कार्यविभाजन नहुँदा त्यसै रुमल्लिरहेको भान हुन्छ ।
२०८२ साउनदेखि लागू हुने गरी सरकार आफैँले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । यसवर्षको अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार नेपालीको औसत मासिक कमाई १ सय २६ अमेरिकी डलर अर्थात् जेठ १३ गतेको विनिमय दर अनुसार १९ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ रहेको छ । नयाँ बजेट भाषण्मा सरकारी कर्मचारीको तलब ४० हजारदेखि एकलाखसम्म हुने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । १५.४ प्रतिशत नेपाली औपचारिक क्षेत्रमा सेवारत छन् भने बाँकी ८४.६ प्रतिशत नेपाली कृषि, मजदुरी, व्यापार, स्वरोजगारी तथा मजदुरीका क्रममा विदेशमा रहेका छन् । जसको मासिक आम्दानी एकलाखा भन्दा कम रहेको छ ।
नेपालमा औसत जनसंख्याले कमाएको १५ प्रतिशत आम्दानी पनि जोगाउन मुस्किल छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धले थपेको महँगीको भार, कोभिड १९ पछि जारी आर्थिक सुस्तता, जलवायु परिवर्तनको असर, समयानुकूल पारिश्रमिकब वृद्धि नहुनु जस्ता विविध कारणले धेरै नेपालीलाइ दैनिकी चलाउन पनि गारो छ । सीमित कमाइ, खर्चिलो दैनिकी, महंगो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाले न्यून आय भएका नेपालीको आर्थिक प्रगतिमा अवरोध गरेको छ ।
यो महंगीमा सरकारले दिएको हप्ताको दुईदिने सार्वजनिक बिदामा अत्यावश्यक बाहेक उत्साहमा बजार भर्न निस्कने अवस्था छैन । यो सुविधा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अवसर त हुन सक्छ । तर, सीमित रोजगारी, न्यून आम्दानी भएको हाम्रो जस्तो देशका लागि हप्तामा दुईदिनको बिदा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तो छ । दुईदिनको बिदामा घुमफिर गर्न चुस्त आम्दानी, पूर्वाधार विकास र मानव जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टि हुनुपर्छ ।
सरकारले २०८३ सालका लागि चाडपर्व तथा शनिबारको बिदा गरी एक सय ९ दिन तोकेको छ । यो आइतबार बाहेकको संख्या हो । २०८२ फागुन १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त संख्या तोकेको हो । आइतबारको बिदा समेत जोड्दा २०८३ सालमा सार्वजनिक बिदा मात्रै १ सय ६१ दिन हुने देखिन्छ । ३ सय ६५ दिनमा यति धेरै सार्वजनिक बिदा मात्रै दिने हो भने रेमिट्यान्समा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ? सार्वजनिक ऋण तथा वैदेशिक व्यापार घाटा कहाँ पुग्ला ?
विश्वमा गरिब अर्थतन्त्रका रूपमा परिचित हाम्रो देशले संवृद्धिका र आर्थिक उन्नतिका लागि बिदा दिएर हैन सार्वजनिक हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । सरकारी कार्यलयको सेवाप्रतिको जनविश्वास र भोगाइमा परिवतर्न ल्याउनु छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र दलाल कमिसनखोरदेखि वाक्क भएका नवयुवाको विद्रोह र त्यसैको जनमतका आधारमा बनेको यो सरकारले वर्षौँदेखि थुप्रिएको बेथितिको चाङ पर्गेल्नुपर्ने छ । देशमा रहेका पुराना उद्योग कलकारखाना तथा कृषि कर्मलाई आधुनिकीकरण गरी देशमा धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुछ ।
संविधानको संरक्षण गर्दै कानुनी जटिलता हटाएर जनतालाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्ने छ । देखासेखीका आधारमा नयाँ नियम लगाउने भन्दापनि हाम्रो भूगोल, परम्परा र सामाजिक विविधताका आधारमा विधि र संरचनाहरू विकास गर्नुपर्छ । जनताको मर्म र भावना अनुसार वैज्ञानिक पक्षका आधारमा नियम बनाउन सकियो भने त्यो नै संवृद्ध नेपालको प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।
