काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशमा लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न २८ वटा ऐन तथा कानुनमा आवश्यक संशोधन, थपघट र अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको सुझाव पेस गरेको हो।
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने प्रशासनिक झन्झट घटाउँदै लगानीका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ वा हिरासतमा राख्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। आर्थिक प्रकृतिका विवादलाई फौजदारी अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै धरौटी र अग्रिम जमानतको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ। साथै, ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था र जानाजानी ऋण नतिरेको अवस्थाबीच कानुनी रूपमा स्पष्ट फरक छुट्याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
कर प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउन आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्त:शुल्कलगायत विभिन्न कानुनलाई समेटेर एकीकृत कर संहिता बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कर विवाद समाधानका लागि विज्ञ सहभागी भएको स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्न र बढी दाखिला भएको कर स्वत: फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
भन्सार व्यवस्थापनमा पर्याप्त वस्तुगत आधारबिना सन्दर्भ मूल्य प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त गरी वास्तविक कारोबार मूल्यलाई प्राथमिकता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ। जोखिममा आधारित पारदर्शी जाँचपास प्रणाली लागू गर्नका साथै मेसिनरी तथा उपकरण आयातसँग सम्बन्धित पासबुक र बन्डेड सुविधा सरल बनाउन सुझाव दिइएको छ।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उद्योगको लागत बढेकाले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र कर फिर्ता हुन नसके ब्याज दिने व्यवस्था गर्न र वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन पनि माग गरिएको छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप क्षेत्रमा परिचालन गर्न महासंघको सुझाव छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, वातावरण संरक्षण, विदेशी लगानी, वैदेशिक विनिमय र श्रम कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्यात प्रवर्द्धनका लागि रोकिएका अनुदान भुक्तानी गर्न र निर्यातकर्ताको जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ प्रणाली लागू गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी, एउटै कम्पनी वा ब्रान्डअन्तर्गत नयाँ मोडल दर्ता गर्दा पटक-पटक नयाँ धरौटी लिन नहुने र धरौटी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। महासंघले नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवादको आवश्यकता औंल्याउँदै आफ्ना सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
