काठमाडौं, फागुन ११ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पूँजी बजारलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रस्तावित धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ सम्बन्धी मस्यौदामाथि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशिष्ट वक्ताका रूपमा बोल्दै उहाँले उक्त धारणा राख्नुभएको हो। निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उहाँले पूँजी बजार सुधारका लागि एकीकृत नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
उहाँले विकासोन्मुख देश नेपालका लागि पूँजी बजार आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसले बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन, उद्योग-व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी लगानी आकर्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रस्तावित निर्देशिका बजारलाई जटिल बनाउने होइन, तरल, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
अध्यक्ष अग्रवालले विगतमा लागू गरिएको दोहोरो आईएसआईएन (अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर) प्रणालीका कारण एउटै कम्पनीका शेयरको फरक–फरक मूल्य कायम भई बजारमा सट्टेबाजी तथा मूल्य विकृति बढेको उल्लेख गर्नुभयो। यसले लगानीकर्तामा भ्रम र अविश्वास सिर्जना गर्नुका साथै बजार सूचकांक र कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार “एउटै कम्पनी, एउटै आईएसआईएन” को नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो।
उहाँका अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरबीचको विभाजनले शेयरको तरलता घटाउने, बोनस, हकप्रद तथा लाभांश वितरणजस्ता संस्थागत कार्यहरूमा प्राविधिक जटिलता बढाउने र नियामक निकायको अनुगमनमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने समस्या देखिएको छ। साथै दोहोरो आईएसआईएन व्यवस्थाले पूर्ण अभौतिक (डिम्याट) प्रणाली, टी+२ सेटलमेन्ट, बजार निर्माता व्यवस्था (मार्केट मेकिङ) तथा डिजिटल स्वचालनजस्ता आधुनिकीकरणका प्रयासमा अवरोध पुर्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
आपूर्ति संरचना सुधारका लागि संस्थापक शेयरमा अत्यधिक लक–इन अवधि तथा कूलिङ अवधिका कारण बजारमा शेयर आपूर्ति सीमित भई सट्टेबाजी बढ्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले क्रमिक रूपमा निश्चित सीमा (जस्तै २० प्रतिशतसम्म) शेयर खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यसले बजारमा आपूर्ति सन्तुलन कायम गरी मूल्य स्थिरता ल्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा थियो।
साथै अध्यक्ष अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम कम्पनीका सञ्चालकहरूले पनि विशेष परिस्थितिबाहेक आफ्नो तोकिएको सिलिङभन्दा माथिको शेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै यसले शेयरको आपूर्ति बढाउने र अन्य क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित हुने धारणा राख्नुभयो।
निर्देशिका कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयले नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
अन्त्यमा अध्यक्ष अग्रवालले पूँजी बजार सुधारका लागि सबै नियामक तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
