. रमेश कुमार बोहोरा
आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छैन र यही कारणले देशको समग्र विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता सपनाजस्तै बनेको छ ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको पर्याय बनेको छ वैदेशिक श्रम बेरोजगारीको यस्तो भयानक अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेका बेला सरकारले यसको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन । सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आएको उद्योग विभागको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ४९३ उद्योग दर्ता भएका छन् तर अन्य प्रदेशहरूमा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून संख्या छ कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा मात्र १९–१९ लुम्बिनीमा २५ र सुदूरपश्चिममा जम्मा ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको ध्यान समान क्षेत्रीय विकासमा छैन । उद्योग स्थापनामा राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा देश आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाबाट टाढिँदै गएको छ ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन् तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
हाम्रो कृषिप्रधान देशमा उद्योगको विकासले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन रोजगारी सृजनालाई समेत बल पुर्याउँछ । चामल, तोरी, गहुँ, सुर्ती, तरकारी, फलफूल यी सबैका उद्योगहरू निर्माण गर्न सकिने देशको क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा लगानी र नीतिगत प्रोत्साहनको खडेरी देखिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्दै उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अपनाइएको भए हामीले करोडौं रकम खर्च गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । सरकारी नेतृत्वले अझै पनि उत्पादनभन्दा आयातमुखी आर्थिक ढाँचालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्को पक्षमा हेर्दा सरकारी तन्त्रको ढिलासुस्ती र कर नीति उद्योगहरूका लागि बाधक बनेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारबाट कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ जसले उद्योगीहरूलाई झनै हतोत्साहित बनाएको छ । स्पष्ट कर नीति अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, अनावश्यक जाँच पास प्रणाली, आयात निर्यातको पेचिलो अनुमति प्रक्रिया यी सबैले औद्योगिक वातावरणलाई असहज बनाएको छ । उद्योगको वृद्धिमा सघाउने राज्य नीतिहरू अझै पनि अस्पष्ट छन् ।
अहिले नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य वस्तुहरू चिनी, चामल, इँटा, सिमेन्ट, चप्पल, जुटका सामान प्रति बजारमा माग छ तर ती उद्योगको उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको देखिन्छ । यो गिरावटको मूल कारण भनेकै कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, ऊर्जा संकट, पूर्वाधार अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । खासगरी ऊर्जा संकट नेपालका अधिकांश उद्योगको मर्ममा परेको चोट हो । नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र पूर्वाधार (सडक, यातायात, भन्सार सहजता) को अभावले उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा यसको प्रभाव सीमित बनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको कानुनलाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । ऐन बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन त्यसको कार्यनयनमा इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र लगानीमैत्री संरचना आवश्यक पर्छ । विडम्बना हाम्रो देश नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई लत्याउने परम्परा नै विकास भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ के सरकार वास्तवमै उद्योगको विकास चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने किन प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य तोक्दैन ? किन प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार योजनाहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइँदैन ? किन ऋण लिन चाहने साना उद्योगीहरू साखमा समस्या भएर बिचौलियाको सहारामा जानुपर्ने स्थिति आउँछ ? यी प्रश्नहरू सरकारी गम्भीरताको परीक्षण गर्ने कसौटी हुन् । दुर्भाग्यवश यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्तो छैन ।
उद्योगको विकाससँगै राज्यले कृषि, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा समेत गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि साना किसानहरूलाई उत्पादनपछि उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न सक्ने उद्योगिक संयन्त्र बनाइयो भने कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्छ । आज लाखौं रोपनी जमिन बाँझो छ किनभने किसानलाई न मल छ न औजार न प्रविधि न त मूल्यको निश्चितता त्यसमा आधारित कृषिजन्य उद्योग नहुनु कृषि क्षेत्रको अवमूल्यनको मूल कारण हो ।
नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ । यही मानसिकता प्रवृत्तिका कारण युवाहरूले कृषि, निर्माण, सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहँदैनन् । कामको आधारमा हैसियत तोक्ने समाजिक दृष्टिकोणले उत्पादनमुखी श्रमको अवमूल्यन गरेको छ । पश्चिमी देशहरूमा जस्तो “सजिलो अप्ठ्यारो होइन काम काम हो” भन्ने भावना नेपालमा विकास हुन नसक्दा पनि उद्योगहरू जनशक्ति अभावले चल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यो समस्याको समाधान भनेको लामो अवधिको योजनाबद्ध दृष्टिकोणबाट आउन सक्छ । राज्यले प्रदेशगत रूपमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने हो भने एक वर्षमा ७ वटा प्रमुख उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगले सयौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिने छन् । उद्योगको विकासले व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्छ । आज नेपालमा २ खर्बभन्दा बढीको वार्षिक व्यापार घाटा रहेको छ । कृषि आधारित उद्योग स्थापना गरियो भने मात्रै यो घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि वातावरण बनाउन सरकार पूर्णरूपमा चुकिरहेको छ । लगानीमैत्री संरचना भनेको न त केवल नीतिमा उल्लेख हुनु हो न त बोर्ड गठन गर्नु मात्र हो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उद्योगीले सहज ऋण पाउनुपर्छ, प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्छ, कर छुट वा अनुदान पाउनुपर्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले पहिला डोजर किन्ने होइन भ्रष्टाचार हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ठट्टा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकार उद्योग स्थापना र विकासप्रति गम्भीर छ ? जवाफ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा छैन भन्नैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट नीति अभाव, कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार यी सबैले उद्योग स्थापनाको सपना अधुरै बनाइरहेका छन् । युवाहरू देशभित्र काम गर्न चाहन्छन् तर अवसर छैन उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्या समाधान नगरी नयाँ उद्योग स्थापना कसरी सम्भव होला ?
यदि राज्यले विकासमा साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरूप हरेक वर्ष एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिई त्यसमा संसाधन केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण, श्रम सम्मान गर्ने शिक्षा र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर नीति लागू गर्नुपर्छ । हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी हटाउन, आर्थिक विकास गर्न, वैदेशिक रोजगार विस्थापन गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न चाहिने एउटै माध्यम हो उद्योगको विकास राज्यले ढिलासुस्ती, अनिश्चितता र आश्वासनको राजनीति बन्द गरेर योजनाबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी र इमान्दार कार्यशैलीमा प्रवेश गरेमात्र यो सम्भव छ । आज होइन भने भोलिको पुस्ताले राज्यको अकर्मण्यता झनै गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )
