जनकपुरधाम, जेठ २० , नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (NADA) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले आज मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरेको छ। व्यापारिक समुदायसँग व्यावसायिक संवाद बढाउने मन्त्री भट्टराईकै विशेष पहलमा यो बैठक आयोजना गरिएको हो।
छलफलका क्रममा नाडा प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। अध्यक्ष उप्रेतीले यो क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याएको र देशभर १ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो।
वार्ताका क्रममा नाडाले प्रदेशको अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि तीनवटा मुख्य माग र प्राथमिकताहरू अगाडि सारेको छ:
- कर संरचनामा स्पष्टता: दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) संरचनामा बहु-वर्षीय स्पष्टता हुनुपर्ने।
- विद्युतीय सवारी (EV) पूर्वाधार: माध्यमिक शहरहरूमा रहेका डिलरशिपहरूलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरिनुपर्ने।
- प्राविधिक तालिम र सहयोग: विद्युतीय सवारी साधनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि सेवा प्राविधिकहरूलाई पुन: तालिम दिन प्रादेशिक सहयोग हुनुपर्ने।
बैठकमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले सरकारसँग कर छुट नभई व्यावसायिक निरन्तरताका लागि नीतिगत स्पष्टता माग गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो:
“हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ— हामी स्पष्टता माग गर्दैछौँ। दुई वर्षको लागत संरचना थाहा पाएको डिलरले ग्रामीण सेवा केन्द्रमा लगानी गर्न र प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छ। तर अर्को महिनाको कर दायित्वमा अन्योल भएमा डिलरले व्यवसाय वृद्धिमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्दैन।”
यसै सिलसिलामा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादका लागि एउटा स्थायी माध्यम (मेकानिजम) स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव राखेको छ।
छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नाडा प्रतिनिधिमण्डलसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
