- विनोद दाहाल
उबेलाको माओवादी, अहिलेको माओवादी केन्द्रले सत्ताबाटै क्रान्तिकारी हस्तक्षेप बढाउने भन्दै र विशिष्ट परिस्थितिका नाममा पुर्वनिर्णय उल्टाउँदै पुष्पकमल प्रधानमन्त्री हुन पुगे । संसदबाट उँधमुन्टिंदै अहिले नामको माके मात्र हुनपुगेको सर्वविधितै छ । भिजिट भिसाको कान्डसम्म आईपुग्दा माकेको दयालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।
धोविघाटको वाहानामा पुष्पकमलले बाबुराममार्फत जनसेनालाई निशस्त्रिकरण, संविधानसभा विघटन र क्रान्तिकारि शक्तिलाई पन्छाएर गैरराजनीतिक सरकार गठनदेखि संविधानसभा पुनर्गठन गर्न सहमतिसँगै संसदीय राजनीतिमा गिर्दै गएको माके गएको चुनावको सम्पत्ति छानविन गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाउने विषय समेतबाट पछि हट्दै सेटिङमा दैनिक ५० लाखसम्म असुल्ने कुरा बाहिर आउँदा पनि प्रतिपक्षि भएर पनि बर्खास्तीको आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । यो भन्दा दयालाग्दो अवस्था अरू के होला ?
यो सबै किन भैराखेको छ ? प्रतिक्रियावादी सत्ताकै लागि हैन र ? सत्ता लिप्साको नाङ्गो उदाहरण अरू के हुनसक्छ ? फाईल खोल्छु , कुनै पनि भ्रष्ट अपराधिलाई छोडिने छैन भन्ने बाहेक राजनीतिक मुद्दा के बाँकि केही रह्यो र अब ?
सरकारकै विशेष निकायले सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा मानिसलाई विदेश जान वाध्यता खडा गरेर लुटपाट गर्नेलाई छानविन गर्न दिने र पुरानै वेलादेखिको अध्ययन गर्न छानविन समिति बनाउने कुराले त पुरै तीन दलको मिलिभगत जस्तो लाग्दैन र ? बरू तीन दलकै छानविनका लागि आन्दोलनको खाँचो पो देखियो त !
यसरी लचक भएकामा अनेक अडकलबाजी नभएका हैनन् । यसलाई गृहमन्त्रि हटाउने नयाँ तरिकाको अर्थमा पनि लिईएको छ । पदमै रहेकालाई अख्तियारले छानविन गर्ने हैसियत नराख्ने अवस्थालाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र अझ सरकार नै नयाँ सन्तुलनमा अर्कै बन्ने स्थितिसँग पनि जोडेर तर्कबितर्क भैराखेका छन् । अस्थिर राजनीतिक स्थितिले जे पनि हुनसक्छ त भनिएला तर माकेको भूमिकाबाट माखो पनि नमर्ने प्रष्ट छ ।
हुन त संसदीय राजनीतिमा कसले कसलाई फसाउने, झुक्याउने, लडाउने र सिध्याउने विवेकहीन खेल हो । यसमा अरूले आफूलाई प्रयोग गरेर फाईदा लुट्दै त छैन भन्ने पाटोबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा जनताका मुद्दाहरू भन्ने कुरा फगत झुठ हुन्छ, कोही जनताप्रति सम्वेदनशील हुँदैनन् । यो पाटोबाट सोचेर माके नेतृत्त्वले आफ्नो अवस्थालाई ध्यानमा राखी संसद बन्धक बनाएको अपजस नलिन खोजेको हुनसक्छ । रास्वपाले जस्तो प्रतिशोधका साथ उत्रिनु उचित ठानेन वा रास्वपाको हतियार नहुन खोजेको पनि हुनसक्छ, दुई बुँदेबाट पछि हट्यो ।
हुन पनि जनताका मुद्दाहरू थाँति राखेर सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दा अनेकन विषयहरू हुन्छन् । गृहमन्त्रिको राजिनामा माकेका लागि मुख्य विषय हुनसक्दैन । कांग्रेसको आन्तरिक समस्याका रुपमा केही मन्त्रिहरूको फेरबदल अनिवार्य नै भैसकेको अवस्था छ र फेरिंदैछन् ।
राजिनामापछि अनुसन्धान के हुनेछ भन्ने कुरा हेर्दा विषय कमजोर हुन्छ । छानविन प्रक्रियालाई प्रभावकारि बनाउन र फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्ने माके नेतृत्वको तर्कमा पनि केही दम चाहिँ छ । भिजिट भिसामा विवेकहीन ढङ्गले ठगिएको रकम अरबौ छ र लाखौं श्रमजिवी जनता यसका पिडित भएका छन् । यो समाधानको जिम्मेवारी आफ्नो भएको माकेले ठानेको हुनसक्छ ।
हुन चाहिँ के पथ्र्यो भने सत्ता बाहिरका क्रान्तिकारि शक्तिले यसमा हस्तक्षेपकारि भूमिका खेल्नुपर्नेथ्यो । पुष्पकमल आफ्नो पाटोमा सोचेर कदम चालिरहेका छन् । सत्ताबाट हस्तक्षेप बढाउने उनको योजना बन्छ । क्रान्तिकारिले पनि त्यही अपेक्षा गर्न मिल्छ र ? यही मुद्दामार्फत राजनीतिक भण्डाफोर र सत्तामाथि हस्तक्षेप बढाउन पुगेको छैन भनेर किन नसोच्ने ?
