–विनोद दाहाल
सुनकोसी गाँउपालिमा ५, सिन्धुलीको सिक्रेफाँटमा डिप बोरिङको कार्यक्रम आयो, किसान खुसी भए । २१ लाखको स्टिमेटमा गाड्ने काम आयो भनेर समिति बनाए ।
कहाँ कोकोसँग बसेर कुरा मिलाए, थाहै नहुने । एक्कासी एकदिन ठेकेदार आयो र भन्यो किसान जुटे, ठाउँ रोज्नुस । मिसिन आउँछ ७१ मिटर गहिरो खन्नुपर्छ ।
समितिका अध्यक्षलाई काम सकिएपछि सहि गर्न भनेर गयो । केहि दिनपछि यिनै डिजि बोकेको बोरिङ मिसिन बोकेको गाडी र ४ जना कामदार आएर ४ दिनमा काम सके
बर्खा लागेर पानीको सतह माथि आईसकेकाले ४८ मिटर मात्र खनेको कामदारले स्वयम भन्छन । अध्यक्षले मज्जाले पानी आएको देखेपछि सहि गरिदिए, काम सकियो । जम्माजम्मी ४ लाख खर्चभएको छैन होला । अब त्यो स्टिमेटको सबै रकमका कागजपत्र मिलाएर सेटिङकाले बाँडचुँड गरेर खाने पक्का छ ।
यो अहिले शुरु भयो जसरी कुरा राखेको हैन । यो त पुरानो रोग हो, सँधै राष्ट्रकोषको रकममा ठगी धन्दा निरन्तर चलिरहेको छ । स्टिमेटको काम नहुने र काममा छुट्याएको ओभर खर्च सबै कागजहरू मिलाएर सेटिङ्मा खाने ।
नीजि बोरिङ गाड्नको लागि ६ इन्चलाई प्रतिमिटर ९ हजार भन्यो । ४ इन्चको लागि ७ हजार रे । सबै खर्च उसैको लाग्ने रे । ठेकेदारले यसरी अन्यत्र काम गरिरहेको बतायो । अब भन्नू त सरकारी रकममा रजाईं १ समितिलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छनौट गर्न पनि नदिने वा समितिलाई ठगी धन्दामा मिलाउने गर्दा देशैभरी यसरी नै कति ठगि हुन्छ होला ?
सेटिङमा विकासे बजेटको दोहन रोकिएन । भनेको काम नहुने र भएकामा पनि समस्या त यो हो नि ।
नेता तथा अनुगमन गर्ने निकायनै रेख देख, खबरदारी, सचेतता गराउनुपर्नेमा आफै पुगेर आहा, पुगिगयो नि भन्ने जसरी प्रस्तुती दिएपछि ठग गिरोहलाई त मौका मिलिहाल्छ ।
यस्तो कार्य कि त सेटिङको भूमिका पूरा गरेको कारण भएको हुन्छ, कि त सोझा किसानलाई झुक्याउनका लागि भएका हुन्छन । यो कमजोर नेतृत्वको कारण हुन्छ कि त आर्थिक प्रभावका कारण हुन्छ भन्नसकिन्छ ।
यसको लडाईं अलि फरक खालको हुन्छ । उपभोक्ता समितिबाट विकास कार्य हुने र ठेक्कापट्टाबाट हुने विकास कार्य दुबैमा देशको विकास रकम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र अनियमितता हुने गरेका छन ।
हाम्रै अगाडि खानेपानी आयोजना छ र यही डिप बोरिङ छ । जुन ठेकेदारले काम गर्दैछ त्यो ४८ करोडको स्टिमेटको हो । उसले ठेक्का लिनै पाएन, अर्काेले ३८ करोडमा लिएको ठेक्काको यसले २८ करोडमै गर्छु भनेर गर्दैछ ।
यसैले २८ करोडमा लिन पाएको भए देशको १० करोड बच्थ्यो । लुटेराहरू मिलेर लुटे । अन्य कतिपय ठाउँमा त ४८ करोडमै ठेक्का मिलाएर यसरी नै सत्ताइ अठ्ठाइस करोडमा अरूलाई दिएर उन्नाइस बीस करोडनै लुट्ने गर्छन ।
उर्जामन्त्रिले कुलमानलाई हटाएर आफ्नै कार्यकक्षमा ठेकेदारहरू बोलाएर १६ अर्बको ठेक्काहरू बाँडफाँड गरिसक्यो । सांसदहरूले पनि यो पुरानो तरिका फेर्न सहमति गरेका छैनन । उहिलेदेखि नै यस्तै चल्दैछ ।
ठूला आयोजनामा यसरी कुरा उठाउने हो भने अनेक खालका अभियोग र ज्यान नै असुरक्षित गरिदिन्छन ।
अहिले यो डिपबोरिङ मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत देश लुट्ने धन्दा हाम्रै वरपर भैराखेको देख्नुभएकै छ । हामीले त यहाँ प्रश्न गरेका छौं, सम्बन्धित निकायसम्म कुरा लगेका छौं र चर्चाको विषय बनाएका छौं । अन्यत्र चुपचाप छन ।
देशमा विकासको गति ढिलो हुने र जनताको जीवनमा वा अवस्थामा परिवर्तन नदेखिनुको कारण यही हो । यो राजनीतिक व्यवस्थाको कारण भएको हैन, धेरै व्यवस्थाहरू फेरिए तर लुट्ने धन्दा फेरिएको छैन भन्ने हो ।
पहिला क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न दलका नेताहरूलाई उहीँ बनाएका तयारी पुराना समिति मार्फत कागजमा विकास गरेर फिल्डतिर थाहै नपाई सेटिङमार्फत काम सिद्धाएर बाँडचुँड गरि खान्थे । जनतालाई अत्तोपत्तो हुदैनथ्यो ।
विकासका कुरा गर्दै हिंड्ने विकासे नेता भनेर नाम कमाएकाको धन्दा नै त्यही हुन्थ्यो । विकासको बजेट बाँडिचुँडी लुड्याउने, त्यो आज पनि कायम छ ।
