७ भदौ, काठमाडौं । अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिले शुक्रबारदेखि सिंहदरबारमा आन्दोलन थालेको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटालाई प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कामबाट निकाल्न खोजिएको र अन्यत्र पनि यही शैलीमा अन्यायपूर्ण रुपमा कर्मचारीहरुलाई कामबाट निकाल्न थालिएको भन्दै सिंहदरबारमा आन्दोलन सुरु भएको हो ।
अध्यक्ष सापकोटालाई सहज रुपमा नियमित काममा फर्काउन र सरकारी निकायमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न र बीमा लगायतका सुविधा दिन माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत भारी सवारीचालक रहेका सापकोटालाई मानसिक तनाव दिएर जागिरबाट निस्किने अवस्था बनाइएको भन्दै सिंहदरबारमा धर्ना दिइएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार मिश्राले बताए ।
सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा नगरे आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने मिश्राको चेतावनी छ । सरकारी सवारीसाधनको बीमा हुने तर चलाउने व्यक्तिको बीमा समेत नहुने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुलाई महंगी भत्तासमेत दिनुपर्ने मिश्राले बताए ।
उनले सरकारको विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको समस्याहरु समाधान गर्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको बताए ।
गत १ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि विपरीत हचुवाको भरमा कोही पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्रालय र निकायहरुबाट जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय नै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई मंगलबार एक पत्र लेख्दै निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ रिक्त पदहरुमा सम्पादन गरिने कामका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४मा कार्यालय सुरक्षा, चिट्ठीपत्र ओसारपसार, सरसफाइ, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइप, ड्राइभिङ जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु पर्नेमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी सेवा करारमा लिंदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यस्ता कानूनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा सेवा करारमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । तर, सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा सेवा करार/अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रवृत्ति छ ।
सधैंजसो सरकार फेरिएपछि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी हटाउने गुनसो बढ्ने गरेको छ । करार र अस्थायी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै हटाउन पाइने भएपनि हचुवामा हटाउने अभ्यास बढेपछि सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलनमा आएका हुन्
