माघ १८, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण् श्रेष्ठले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ऐन कानुन समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
बिहिबार काठमाडौंमा पत्रकारबीच भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल नचिन्ने ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले पुराना कानुन समयानुकुल परिमार्जन गर्न नसके संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा संघीयताको औचित्य समेत पुष्टि गर्न नसकिने बताए ।
२०७६ सालमा प्रहरी कार्मचारी समायोजन ऐन निर्माण भयो । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन सँगसँगै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन पनि त्यही दिन सार्वजनिक भयो । विक्रम सम्वत् २०७६ मा ऐन बेनर ८० सम्म आइपुग्दा पनि उक्त ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । म प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्री समेत भएको नाताले जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा भयो, तर प्रदेशसँग प्रहरी छैन ।
सरकारले संघीय निजामती ऐन बनाउन सकेको छैन, जसको कारणले कर्मचारी समायोजन भएको छैन । प्रदेशमा सचिवहरु सबै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेर पठाउछ । पालिकाहरुमा प्रशासकीय अधिकृतहरु संघीय सरकारले पठाउदा जसले पठाएको हो त्यहीप्रति लोयल हुने हो नी । यो काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागिसकेपछि उसले सहयोग गर्देन । यस्तो अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा देखा परेको छ । यस्ता विषयमा सरकारात्मक वहस आवश्यकक्ता छ ।
संविधानको मर्म विपरित पूर्व कर्मचारीहरुले आफ्ना भनाइ राखिराख्नुभएको छ । त्यो ठिक हैन भन्ने लाग्छ । यस्ता विषयलाई सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक ढंगले अगाडी ल्याइदिदा संघीय गणतन्त्रको औचित्य हुन्छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले देशको सम्वृद्धिका लागि संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको समाजवाद उन्मूख व्यवस्था स्थापना गर्न व्यवस्था परिवर्तनमा साथ दिने सबै दलको साझा धारणा हुनुपर्ने बताए । राजनीतिक पार्टी अनुसार समावादका सम्बन्धमा फरक फरक धारण रहेको भन्दै उनले साझा निकर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
सबैले सम्वृद्धि त भनिराखेका छौ, विकास भनिरहेका छौ तर एउटा साझा मोडालिटी नबनाएसम्म विकास निर्माणका कामहरु त हुदैजान्छन । तर, हिजो परिवर्तनका लागि लडिरहदा जनतालाई देखाइएको सपना पुरा भएको छैन । हामीले हिजो धेरै सपना देखायौ, आज थोरै पाउदा उनिहरु सन्तुष्ट छैनन । सापेक्षित रुपमा हिजको पञ्चायती व्यवस्था भन्दा गणतन्त्र स्थापना पछि थुप्रै गुणात्मक कामहरु भएका छन् । तरपनि, वस्तुगत आधारमा त्यो कमी हुनगयो ।
उनले समाजवादको आगामी मोडल कस्तो हुने भन्ने बारेमा सञ्चारमाध्यले समेत वहस चलाउनुपर्नेमा जोडदिए ।
