काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियामा पुनः सिन्डिकेट (एकाधिकार) हाबी गराउने प्रयास भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले प्रेस नोट जारी गर्दै मलेसियाको वैदेशिक रोजगार प्रणाली पारदर्शी, खुला र राज्यको कानुनसम्मत हुनुपर्ने जोडदार माग गरेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर (कुमार) द्वारा जारी वक्तव्यअनुसार मलेसियाको FWCMS प्रणालीअन्तर्गत व्यक्तिगत पहुँच र अनाधिकृत चलखेलका आधारमा सीमित २५ वटा मुख्य म्यानपावर संस्था र २५० सहायक संस्थालाई मात्र सुचिकृत गरी बाँकी संस्थालाई पन्छाउने तयारी भइरहेको छ। यस कदमले नेपालमा इजाजतप्राप्त करिब १,२०० वैधानिक व्यवसायीहरूको अधिकार खोस्ने र खुला बजारको मर्मविपरीत सीमित समूहको एकाधिकार स्थापित गर्ने संघको ठहर छ।
संघले उठाएका मुख्य मुद्दा तथा मागहरू:
- सिन्डिकेट अस्वीकार्य: मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार (सिन्डिकेट) स्वीकार गर्न नसकिने र यथास्थितिमा श्रमिक जान पाउने खुला वातावरण बन्नुपर्ने।
- राज्यको अधिकारको रक्षा: नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई कसले इजाजत दिने र कुन संस्थाले कामदार पठाउने भन्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपालको कानुनको हो, कुनै विदेशी निजी प्रणालीको होइन।
- श्रमिकमाथि प्रत्यक्ष मार: सीमित संस्थाहरूको नियन्त्रण कायम भएमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, लागत खर्च बढ्ने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने र कामदारले रोजगारीका अवसर गुमाउने जोखिम रहन्छ।
- पारदर्शी छानबिनको माग: FWCMS प्रणालीमा सूचीकरण हुने नाममा भएका आर्थिक कारोबार र गैरकानुनी आर्थिक प्रवाहका आशंकाबारे सम्बन्धित निकायले निर्ममतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने।
- NAFEA को स्पष्ट माग: कूटनीतिक संवादमार्फत कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट मलेसिया रोजगारी खुला गरिनुपर्ने, इजाजतप्राप्त सबै व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्ने र श्रमिकको लागत घटाएर पारदर्शी प्रणाली निर्माण गरिनुपर्ने।
“हामीलाई मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन। खुल्ला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन।” — डिक बहादुर (कुमार), अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
