काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेकाे संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिंदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २६ गतेका लागि झिकाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात् ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेकी थिइन् ।
