ललितपुर — ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडिको सडकखण्ड सधैंजसो सवारीसाधन र पैदलयात्रीको चापले व्यस्त रहन्छ। तर, पछिल्लो करिब एक महिनादेखि (२७–२८ दिन) यो व्यस्त सडकको किनार मिटरब्याज, लघुवित्त, बैंक तथा सहकारीबाट ठगिएका र भूमिहीन पीडित नागरिकहरूको मुख्य आन्दोलन स्थल बनेको छ।
लामो समयसम्म काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएर सिंहदरबारसँग न्यायको याचना गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएपछि पीडितहरूले आफ्नो पीडा पोख्ने नयाँ थलोका रूपमा आयोग अगाडिको सडक पेटी छानेका हुन्। न्यायको खोजीमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका उनीहरू अहिले पाल टाँगेर अहोरात्र धर्नामा बसिरहेका छन्। घाम, पानी, र न्यूनतम आधारभूत सुविधाको अभावका बाबजुद पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन्।
धर्नास्थलमा भेटिएकी पीडित सीता यादवका अनुसार वित्तीय शोषण र भूमिसम्बन्धी समस्याका कारण धेरै नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बालबालिकाको शिक्षा, दैनिक जीवनयापन र स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित भएको बताउँदै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्— “हामी यहाँ भात खान वा मनोरञ्जनका लागि आएका होइनौँ, सरकारलाई आफ्नो पीडा बुझाउन र अधिकार खोस्न आएका हौँ।”
यादवले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पटक-पटक वार्तामा बोलाएर अल्झाउने तर समस्याको ठोस समाधान नगरेको आरोप लगाइन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नागरिक अभियन्ता आशिका तामाङ जस्ता सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूलाई धर्नास्थलमै आएर पीडितहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न आग्रह गरिन्।
ऋण र आर्थिक संकटको चक्रब्युहमा परेर धेरै पीडितहरूले आत्महत्याको बाटो रोजिसकेको र हाल सडकमा रहेकाहरू पनि उस्तै मानसिक दबाबमा रहेको उनले बताइन्। आफू भूमिहीन भएको बताउँदै यादवले माग पूरा गराउन खाना-पानी त्यागेर कडा अनशन बस्न र आवश्यक परे ज्यानको बाजी लगाउन समेत तयार रहेको चेतावनी दिएकी छन्।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र सरकारका प्रतिनिधिहरूले पीडितहरूसँग पटक-पटक वार्ताको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। सडक किनारमै अस्थायी बसोबास बनाएका पीडितहरूले भने सरकारले गम्भीर भएर निर्णय नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त र निर्णायक बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
