काठमाडौं, ३ भाद्र । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि सामना गर्नुपर्ने चुनौती, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार, युवा उद्यमशीलता तथा दिगो आर्थिक विकासका विषयमा छलफल भएको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई केवल उपलब्धिका रूपमा नभई नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण वित्तमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न तत्काल तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले उत्पादकत्व, गुणस्तर, मापदण्ड, पूर्वाधार, बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा केन्द्रित पोस्ट–एलडीसी रणनीति आवश्यक रहेको बताए ।
अग्रवालले नेपालको युवा जनसंख्यालाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । विप्रेषणमा मात्र निर्भर नभई नेपाल उत्पादन, लगानी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युत्, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
युवा उद्यमी तथा स्टार्टअप विकासका लागि उद्योग–शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य, बजारमुखी सीप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । साथै, निजी पूँजी, ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा प्रभावकारी लगानी परिचालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हरित लगानी परिचालनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । नेपालको पर्यटनलाई वर्षभरि उच्च मूल्यको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दिगो पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गन्तव्य ब्रान्डिङ र पूर्वाधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच नियमित छलफलको संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे । लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा एसएमईसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
उनले नेपालले विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, लगानी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यान्वयन साझेदार मात्र नभई रणनीतिक विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक याहियाले नेपाल चेम्बरले अघि सारेका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइन् । उनले नेपाल चेम्बर, निजी क्षेत्रका अन्य महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच प्रत्येक दुई–तीन महिनामा छलफल गर्ने संयन्त्र उपयोगी हुने बताइन् । आवश्यकताअनुसार विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारलाई समेत छलफलमा सहभागी गराउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि नेपालले संक्रमणकालीन रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा याहियाले जोड दिइन् । सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका लागि कार्यदल बनाउन सकिने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन् । एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्व नेपालले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, वाणिज्यिक कानुन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने याहियाले बताइन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्य बनाउन अझै महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
युवा रोजगारीका लागि समयसीमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप, सिर्जनात्मक उद्योग, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर रोजगारी तथा निर्यातका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताइन् । मोरक्को र उज्वेकिस्तानका अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।
याहियाले नेपाली डायस्पोरालाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन् । विदेशमा रहेका सफल नेपालीलाई नेपालमा लगानी, प्रविधि, सीप र व्यवसायिक सञ्जालसँग जोड्न सके त्यसले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।
छलफलमा नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच आर्थिक रूपान्तरण, एलडीसी स्तरोन्नति, युवा उद्यमशीलता, लगानी परिचालन, दिगो विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा नियमित संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
