काठमाडाैं । उपभोक्ताले प्रतिदर्जन ४०० रुपैयाँसम्म तिर्नु परिरहेको केराको मूल्यमा बिचौलियाको चरम हस्तक्षेप रहेको भन्दै नेपाल केरा उत्पादक महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
देशभरका हजारौं किसानहरूको साझा आवाज उठाउँदै महासंघले एकातिर उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएको र अर्कोतिर किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै बजारको विसंगतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघका अनुसार किसानले आफ्नो बारीबाट मालभोग जातको केरा प्रतिदर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड जात (विलियम, जी-नाइन) ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन्। तर, त्यही केरा बजारमा उपभोक्तासम्म पुग्दा ३५० देखि ४०० रुपैयाँ पुग्नुले उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिएको स्पष्ट हुन्छ। अहिलेको वैशाखदेखि असारसम्मको समय संक्रमणकालीन भएकाले उत्पादन केही कम देखिए पनि यसपछि नेपाली किसानहरू पर्याप्त आपूर्ति गर्न सक्षम रहेको महासंघको दाबी छ।
नेपालमा अहिले तीव्र रूपमा केरा खेती विस्तार भइरहेको र देशभर ४० देखि ५० लाख बिरुवा रोपिने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै महासंघले राज्यले सही नीति लिएमा १-२ वर्षभित्रै नेपाल केरामा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकारले हालै केरा आयातमा देखाएको कडाइ र जैविक सुरक्षा अपनाउने निर्णयको स्वागत गर्दै महासंघले कुनै पनि बहानामा विदेशी केराको आयात खुला नगर्न आग्रह गरेको छ।
विशेष गरी ‘पानामा रोग’ को गम्भीर जोखिम रहेको अवस्थामा चोरी पैठारीबाट भित्रिने विदेशी केराले नेपालको राष्ट्रिय जैविक सुरक्षामा खतरा पुर्याउने र भविष्यमा यहाँको केरा खेती नै नष्ट हुन सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। “किसान बलियो भए राष्ट्र बलियो हुन्छ” भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्दै महासंघले किसानको आवाज बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ।
महासंघले यस क्षेत्रको सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न, केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न, र रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल र छिटो बनाउनु पर्ने तथा गुणस्तरीय टिसुकल्चर बिरुवाको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने बुँदाहरूलाई महासंघले प्रमुख मागका रूपमा अघि सारेको छ।
