९ मंसिर, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०)मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ ।
यही नोभेम्बर १०–२१ तारिखसम्म आयोजना भएको सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समय लम्बिएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूबीच जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो ।
सम्मेनलस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा भएको आगलागीले केही समय कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोधसमेत पुगेको थियो ।
यस सम्मेलनमा देखिएको विश्वभरबाट रहेको सहभागिता, छलफल र निष्कर्ष हेर्दा उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएन ।
अर्काेतर्फ रुस–युक्रेन युद्धले सम्पूर्ण युरोप र रुसबीच देखिएको ध्रुवीकरण, इजरायल–गाजा भयानक युद्धको भर्खरै समाप्तीलगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका बीच यो सम्मेलन भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष एउटा देश पछाडि हटेको विषयले ठूलो ध्यान खिचेको बताए । उनका अनुसार तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबीच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्ध रूपमा उभिएका छन् ।
उनले सम्मेलनमा एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा राष्ट्रहरू एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।
दैनिक जीवनमा बढ्दो महँगी, प्रदूषण, जलवायु–विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता चासोहरूलाई यस सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुष्प्रचारले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई कमजोर पारेको चेतावनी दिए ।
