प्याब्सनले भोलि देशभरका ७७ रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने

काठमाडौं । भाद्र ११, नेपाल सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागेको नीतिका विरुद्ध प्याब्सनले भोलि १२ गते देश भरका ७७ रैं जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा विरोधपत्र बुझाउँदै, धरना र कोणसभाको आयोजना गर्ने भएको छ ।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्स शर्माका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा संशोधन विभिन्न बुँदाहरुमा सम्सोधन गर्नु पर्ने भन्दै, १. विधेकमा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान पूर्ण रुपमा हटाउनुका साथै सोही दफाको स्पष्टीकरणमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले मासिक भर्ना शुल्क र परीष शुल्क मात्र उल्लेख हुनुपर्ने ।
२. विद्यालयहरुले हाल कायम रहेको जम्म विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने ।
३. गैरनाफामूलकः कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालित भएका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने प्रावधान हटाईनु पर्ने।
४. एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली ः सम्बन्धित पालिकाबाट वितरण गर्ने भनेर राखिएको प्रावधानलाई संशोधन गरी पालिका प्रतिनिधि समेतको समितिले सम्बन्धित विद्यालयले नै वितरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्ने ।
हाम्रा जायज मागहरु प्रति सरकारले वेवास्ता गरे प्याब्सनले आगामी दिनमा अझ कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो ।