रमेश कुमार बोहोरा
नेपालमा मिडियामा मदिराको विज्ञापन बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले लामो समयदेखि बहस निम्त्याउँदै आएको छ । एकातिर यो स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिले अपरिहार्य निर्णय हो भन्ने पक्षधरहरू छन् भने अर्कातिर यसले मिडियाको आम्दानीका स्रोतलाई थिचेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यवसायिक टिकाउपनामा चुनौती खडा गरेको छ भन्ने मिडिया क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको दृष्टिकोण छ । खासगरी विज्ञापनमा निर्भर हुने निजी सञ्चार माध्यमहरूको दृष्टिकोणले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले बुझ्नु जरुरी छ । नेपालमा सञ्चार माध्यमहरू प्रायः विज्ञापनबाट चल्ने भएकाले यस्तो निषेधले उनीहरूको अस्तित्व र दिगोपनामा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
विज्ञापनको संरचनात्मक स्वरूपमा हेर्ने हो भने सरकारी निकाय, ठूला कम्पनी र बहुराष्ट्रिय उत्पादनकर्ताहरू मुख्य स्रोत हुन्छन् । यिनैमध्ये मदिरा उद्योग एक स्थायी र आकर्षक स्रोत बनेको थियो । यो उद्योगले ब्राण्ड प्रमोशनका नाममा रचनात्मक विज्ञापनमार्फत टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन र हालको डिजिटल प्लेटफर्महरूमा ठूलो लगानी गर्ने गरेको थियो । त्यो स्रोत बन्द भएपछि सञ्चार माध्यमको राजस्व संरचना कमजोर बन्यो र ठूलो संख्यामा सञ्चार गृहहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
मदिरा विज्ञापन निषेधलाई नीतिगत रूपमा सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले मिडिया क्षेत्रको आर्थिक आधारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको छ । यो अवस्थाले मिडिया स्वतन्त्रताको आधारभूत सवाललाई प्रभावित गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य केवल सेन्सरशिपबाट जोगिनु मात्र होइन स्वतन्त्र सञ्चार गृहहरूलाई दिगो बनाउन सक्ने वातावरण उपलब्ध हुनु पनि हो । तर जब उनीहरूको आम्दानी स्रोतहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द गरिन्छन् र विकल्प दिइँदैन तब प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर हुन थाल्छ ।
नेपालमा मदिरा विज्ञापन रोकिएको कारण बुझ्दा स्वास्थ्य र सामाजिक पक्षलाई आधार बनाइएको देखिन्छ । मदिरा सेवनले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने र सामाजिक अपराध बढाउने तथ्यलाई आधार बनाइएको छ । यथार्थमा विज्ञापनलाई मात्र नियन्त्रण गरेर यी समस्याहरू समाधान हुँदैनन् भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गाउँ-गाउँमा शहरका कुनाकाप्चामा खुलेका साना भट्टी, अनुगमनविहीन उत्पादन, कर छल र गैरकानुनी व्यापार नै समस्याको मूल हो भने विज्ञापनलाई मात्र पूर्ण रूपमा रोक्नु सजिलो निर्णय भए पनि समाधानको स्थायी उपाय होइन । यसरी हेर्दा सरकारले सजिलो बाटो रोजेको छ तर गहिरो समस्या समाधानमा पहल नगरेको देखिन्छ ।
संचार क्षेत्रले भने लामो समयदेखि मदिराको विज्ञापन रोक्दा वैकल्पिक स्रोत खोज्न सकिएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारी विज्ञापनहरू नै न्यून छन् निजी क्षेत्रका विज्ञापनहरूमा पनि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मात्र प्रभाव जमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खासगरी प्रिन्ट मिडिया र रेडियो जस्ता माध्यमहरू आर्थिक संकटमा फसेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मले केही राहत पाएको भए पनि परम्परागत मिडियामा यसको प्रभाव गम्भीर बनेको छ । सञ्चार गृहका पत्रकार, प्राविधिक कर्मचारी र सम्पूर्ण संरचनाको रोजगारीसमेत संकटमा परेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
यस्तो निषेधले अर्को समस्यात्मक अभ्यासलाई जन्म दिएको छ जसलाई “सर्पोट ब्रान्डिङ” भनिन्छ । उत्पादनको वास्तविक स्वरूप मदिरा भए पनि त्यसको नाममा पानी, सोडा वा कार्यक्रम प्रायोजनमार्फत विज्ञापन गर्ने चलन सुरु भएको छ । यसले बजारमा अझै भ्रम फैलाइरहेको छ र ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका छन् । तर कानुनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेकोले सञ्चार माध्यमले यस्तो प्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप सञ्चार गृहहरूको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ ।
यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा अझै स्पष्ट हुन्छ । धेरै देशहरूले मदिरा विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर अधिकांशले मिडियालाई विकल्प उपलब्ध गराएका छन् । कतिपय देशमा सरकारले मिडियालाई अनुदान वा सब्सिडी दिएको छ । कतिपयमा सामाजिक सन्देशमार्फत राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भने यस्तो व्यवस्था नहुँदा मिडिया एक्लै संकट भोगिरहेको छ । जब सरकारले नीतिगत निर्णय गर्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई वैकल्पिक उपाय नदिई ठप्प पारिदिन्छ भने त्यो निर्णय असन्तुलित हुन्छ ।
मिडिया लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो भन्ने कुरा सरकारी नीतिले व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मिडियालाई दबाउने होइन स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने हो । यदि मिडिया आर्थिक रूपमा असक्षम छ भने स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न खडा हुन्छ । विज्ञापन निषेधले सञ्चार गृहलाई आर्थिक संकटमा धकेल्दा उनीहरूले अन्य स्रोत खोज्न विवश हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा यसले मिडियालाई “पेड न्यूज” वा स्वार्थी राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबसँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्छ । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर खतरा पुर्याउँछ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रोजगार हो । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, प्रशासकीय कर्मचारी र श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूको रोजगारीको सुरक्षा विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर हुन्छ । जब मदिरा विज्ञापन बन्द हुन्छ त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा मिडियाको आम्दानी घटाउँछ र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार संकट निम्त्याउँछ । पत्रकारिता केवल विचार र सूचना प्रवाहको साधन मात्र होइन ।सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीसँग पनि गाँसिएको क्षेत्र हो भन्ने कुरा सम्झन जरुरी हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा समाधानको बाटो भनेको सम्पूर्ण विज्ञापन नीति पुनः समीक्षा गर्नु हो । सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मदिरा विज्ञापन रोक्नु स्वाभाविक हो तर मिडियाको हितलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यसका लागि दुईवटा वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । पहिलो मदिरा उद्योगबाट उठ्ने कर, शुल्क र जरिवानाको निश्चित प्रतिशत मिडिया विकास कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी मिडियाले अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि आफूले गुमाएको आम्दानीको क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ । दोस्रो वैकल्पिक विज्ञापनका क्षेत्रहरू प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ जसले मिडियामा लगानी बढाउँछ । जस्तै कृषि, पर्यटन, प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक सन्देशका क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिइन सक्छ ।
हाम्रो देश नेपालमा मिडियाको आर्थिक आधार अझै बलियो नभइसकेको अवस्थामा यस्तो प्रतिबन्धले गहिरो चोट पुर्याउँछ । खासगरी स्थानीय तहमा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका र रेडियोहरूमा यसको प्रभाव भयावह बनेको छ । ती सञ्चार माध्यमहरू गाउँ र समुदायस्तरमा सूचना र लोकतन्त्रको आधार हुन् । तर जब उनीहरू आर्थिक संकटमा डुब्छन् त्यसको असर सीधा नागरिकलाई पर्छ । ग्रामीण भेगमा सूचनाको पहुँच घट्छ जनताको आवाज ओझेल पर्छ र सूचना असमानता बढ्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा प्रहार हो ।
यसैबीच मिडिया उद्योगले पनि आत्मसमालोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल मदिरा विज्ञापनमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले भविष्यमा थप संकट ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । विविध स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास, सब्स्क्रिप्सन मोडेल, अनुसन्धानात्मक सामग्रीमार्फत पाठक र दर्शकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउने अभ्यास आवश्यक छ । तर यी उपायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पनि नीतिगत समर्थन दिनुपर्छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपालमा मिडियामा मदिरा विज्ञापन बन्द हुनु केवल स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिले मात्र होइन लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले पनि बहस गर्नुपर्ने विषय हो । राज्यले मिडियालाई वैकल्पिक आधार र स्रोत उपलब्ध नगराउँदासम्म यस्तो निर्णयले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्ने देखिन्छ । पत्रकारिता समाजको ऐना हो भने त्यो ऐना फुट्नुको पीडा समाजले नै भोग्नुपर्छ । त्यसैले समाधान भनेको मिडिया र राज्यबीचको सहकार्य हो । मिडियालाई वैकल्पिक सहारा दिइयोस् स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा पनि कायम रहोस् र लोकतन्त्रको चौथो अंग पनि मजबुत रहोस् ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )
