काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्रमा रहको विद्युतिय शवदाह सामाग्री खरिदामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
पशुपति आर्यघाटको विद्युतीय शव दाह मेशिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
मुद्दा चलाइनेमा तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, पूर्व निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरु पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्दप्रसाद खनाल, कानूनी सल्लाहकार तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा छन् ।
यस्तै, पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युजराज अधिकारी, म्याप अन्टरप्रिनर्स प्रालिका सञ्चालक मनोजपुरी र यदुनन्दन भट्टराई र एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेशनल कन्सल्टेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० असार ५ गते विद्युतीय शव दाह मेशिन खरिदसम्बन्धी ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, उनीहरुको आपसी मिलेमतोमा सम्बन्धित कार्यको अनुभव नै नभएको परामर्शदातालाई सोझै खरिदमार्फत नियुक्त गराएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारका अनुसार ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा फर्जी कोटेसन र नक्कली विज्ञ खडा गरेर अस्वाभाविक बढी लागत राखी परामर्शदाताबाट गलत प्रतिवेदन पेश गरिनुका साथै बिलबिजक जारी गर्नुपूर्व नै भुक्तानी स्वीकृत भएको पाइएको छ ।
‘माग गरिएअनुसारको अनुभव नै पेश नगरेको बोलपत्रदातालाई मूल्यांङ्कनमा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखाई ठेक्का सम्झौता गरे गराएको,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘सारभूत रुपमा फरक पर्ने गरी बोलपत्रमा संशोधन र बिना आधार कारण सो संशोधन रद्ध गरी जालझेल गरे गराएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको एसबीडीमा उल्लेख भएभन्दा बढी अनुभव माग गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरे गराएको ।’
साथै, असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई खरिद सम्झौताको प्रतिकूल हुनेगरी फ्याक्ट्री अवलोकनमा पठाएर रकमसमेत दुरुपयोग गरेको र जडान भएका मेशिनको सुक्ष्म रुपमा चेकजाँच नै नगरी कैफियत देखिँदासमेत भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार साढे ३२ लाख भारु पर्ने मेशिनलाई एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखाई कानूनी रुपमा समेत छुट दिएको भेटिएको छ ।
यसरी कम गुणस्तरको मेशिन जोडी समयमै मर्मतसमेत नगरेको र हाल सो मेशिन सञ्चालनमै नरहँदा सार्वजनिक हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम दश करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरुमाथि कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।
