- खगेन्द्र फुयाँल
काठमाडौं । आज नवौं संविधान दिवस । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले देशभरी सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेको छ । यस सुखद् दिनलाई सरकारले असोज २, ३ र ४ देशभरी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउदै छ ।
सुरक्षा निकायका विभिन्न टुकुडीहरुले काठमाडौंको टुडिखेलमा कवाज खेल्नेछन् भने मञ्चमा आसिन उच्चपदस्त व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुले त्यसको अवलोकन गर्ने छन् ।
जिल्लाहरुमा सम्भवत् विहानीपख कार्यालय प्रमुखहरु एक ठाउमा भेला हुनेछन् । कार्यालय वरपर रहेको फोहोरमैला सफा गरेको फोटो खिच्नेछन् र भोलीपल्ट भत्ता बुझ्ने छन् । र, विगतका वर्षहरुमा जस्तै यसवर्षपनि संविधान दिवस धुमधामका साथ सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
लामो रस्साकस्सीका बीच दोस्रो संविधान सभा मार्फत विसं २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । त्यसै अनुसार सरकारले प्रत्यक वर्ष असोज ३ गतेका दिन संविधान दिवसका रुपमा विविध कार्यक्रम गरी मनाउने गर्दछ ।
नेपालको इतिहासमा हालसम्म सातवटा संविधान जारी भएका छन् । त्यसमध्ये नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४ जारी भएपनि लागू भएन । अन्य छ वटा संविधान विभिन्न कालखण्डमा लागू भए । २०७२ साल यता देशमा नयाँ संविधान विद्यमान छ । अरु संविधानको तुलनामा यसको निर्माण पृष्ठभूमि र विशेषता अनेक छन् ।
दशवर्षे माओवादी शसस्त्र संघर्षको जगमा ०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तागतले यो संविधान निमार्ण भएको हो । यो संविधान, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा निर्माण गएिको देशको मूल कानुनी दस्तावेज हो ।
यो संविधानले सामन्तवादको प्रतिकका रुपमा वर्षाैदेखि वंशका आधारमा शासण गर्दै आएको राजतन्त्र अन्त्य गरी निर्वाचन मार्फत जनताकै प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसले जनताको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न र मौलिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक ऐन कानुन निमार्ण गर्न र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र मार्फत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा शासकीय स्वरुपमा देशको शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक वर्ग, लिङ्ग र सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न साथै, राज्यक निकायमा समानुपाति सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था समेत यो संविधानले गरेको छ ।
युगान्तकारी तथा विश्वमै प्रगतिशिल भनिएको नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष वितिसक्दा पनि देशले भने अझै विकासको गति लिन सकेको छैन । जनताका दुःख र निराशा असिमित छन् ।
राजनीतिक स्थायीत्वको छेकछन्द छैन । राजनीतिक वृत्तमा सत्ता भोग र सुख सुविधाका लागि दलहरुबीचमा आलोपालोको सहमती, अविश्वास र धोकाधडीले संसद गुञ्जयमान छ । सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच घोचपेच र अनआवश्यक विषयले संसद बन्धक जस्तै बन्ने गरेको छ ।
सत्ता स्वार्थका लागि बद्लिरहने गठबन्धनले संघीयताको दोहोलो काढेको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि विवादित व्यक्तिले मन्त्री तथा राज्यका अन्य निकायमा नियुक्ति पाएका छन् । प्रदेशहरुमा सरकारले पूर्णता नपाउदै सरकार फेरीने थितिले प्रदेश संरचनाप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार समेत संघीय सरकारले नदिदा प्रदेश सरकार आफै पीडित छ ।
सदियौँदेखि नेपाली जनताका दुःख उही पुरानै छन् । श्रमिक मजदुरलाई दुई छाक टार्नु र एक आङ छोप्नु नै ठुलो कुरा छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य अझैपनि सर्वसाधारणको पहँुच भन्दा बाहिरको विषय भएको छ । उनिहरुलाई गणतन्त्रले खास्सै छुन सकेको छैन । पैसा र पहुँचवालाका लागि त यहा सबै चिज विराजमान छ । तर, सर्वसाधारणका लागि छ त केवल, सरकारको निर्देशन र आवश्वास मात्र ।
यीनै समस्याकाबीचमा सरकारले जनतालाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको बोझ थपिदिएको छ । बुढेसकालको पेन्सन, वृद्धा भत्ता र अंशबन्डा लगायतका अत्यावश्यक सेवाका लागि परिचयपत्र अनिर्वाय गरिएको छ । परिचयपत्र आवेदनको प्रहिलो चरण नै सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर बनाएर व्यापारका नाममा खुल्लमखुल्ला चर्को शु्ल्क असुली धन्दा जारी छ ।
सरकारी कार्यालयहरुबाट विचौलियाको विगविगि र घुस नदिइ सेवा पाइयो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले ग्यारेन्टि गरेको जनताको मौलिक हक पाउन अदालतको आदेश या त प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिने अवस्थामा देश पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टचारका चाङ बढिरहेको छ । सरकारी विकास निर्माण तथा योजनाहरु आवश्यक्ता कम, नेता र विचौलियाको स्वार्थका लागि हुन थालेका छन् । दण्डहीनता राजनीतिक संरक्षणमा निरन्तर जारी छ ।
यसरी देश र जनतलाई नै अपमान हुनेगरी विकास हुदैगरेको भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकृती अन्त्यका लागि संविधानमा रहेका कमि कमजोरीका बारेमा सोच्ने बेला भएको छ । गतिशिल परिवेशमा परिणाम दिन नसकेको संविधानका छिद्र पहिचान गर्ने बेला भएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससंग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा सरकारको स्थायीत्व र सामाजिक वेथिति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन सहित नयाँ सरकार बनेको संसदमा उद्घोष गरे ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले उठाएको संविधान संशोधनको विषयलाई सबै दलले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । संविधान सभामार्फत जारी गरिएको यो संविधान दलहरुबीचको सहमती मै जारी गरिएको संविधान हो । त्यसैले यस विषयमा दलहरुले साना ठुला दल दलको घमण्ड नगरी जनतालई निराशाबाट मुक्त गर्नैपर्छ । नेपाली जनताको समृद्धि र देशको समग्र विकासका लागि संविधानमा रहेका कमी कमजोरी पहिचान गरी समाधान गर्न सबै दल एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
संविधानले नेपाललाई लोकतन्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गरेको भएपनि व्यवहारमा जनताले त्यो अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिको रवाफ र विकास निर्माण तथा वजेट विनियोजनमा देखिएको पक्षपातिले जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति शंका उब्जाएका हो ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक तरलताको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिनुहुदैन । वैदेशीक व्यापार घाटा, युवा विदेश पलायन र सरकारको ऋणात्मक आयव्याय जस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
अधिकार विनाको प्रदेश सरकार आवश्यक छ कि छैन, ? स्थानीय तहको संख्या के कति आवश्यक हो ? नेपालको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा संघ र प्रदेश सांसद कति चाहिन्छ ? यी र यस्ता विषयम छफफल गरी जनताको भावनालाई समेत सम्मान हुनेगरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ ।
विकृत राजनीति सुधारका लागि चुनावी पद्धती बारेमा विज्ञसहित छलफल गरी एउटा निश्कर्षमा पुग्नैपर्छ । जनताको संमृद्धि र सरकारको स्थायीत्वका लागि कार्यकारी प्रमुख सहितको व्यवस्थामा जाने कि हालको व्यवस्थालाई नै सुधार गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर विचार विमर्श गर्ने बेला भएको छ ।
एक भन्दा धेरै दलहरु मिलेर बन्ने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत निश्चित समससम्म फिर्ता लिन नपाउने हदम्याद राख्ने पो हो कि । दलहरु केवल सत्ताका लागि मात्र राष्ट्रवादी बन्ने, घोचपेप, बादविवाद गर्ने, गठबन्धन गर्ने तर देश र जनताका तमाम समस्यलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने हो भने देश युगौं पछि पर्ने निश्चित छ ।
