खोलाको पनि त अधिकार हुन्छ !

• फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

यतिबेला मध्ये बर्खायाम छ । ठूला नदीको कुरा छाडौँ । हिउँदमा कमिलाले समेत चुनौती दिने खहरेहरुले पनि मानिस र उसले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरुलाई अहिले चेतावनी मात्र दिइरहेका छैनन्, कतिपय ठाउँमा ध्वस्त बनाएका छन् ।

खहरे, खोल्सा र खोलाहरुमा यतिबेला बाडीको उग्ररुप देख्न सकिन्छ । देशका धेरै स्थानमा खेलाले मानव बस्तीहरु डुबाएका छन्, घरहरु भत्काएका छन, जमिन कटान गरेका छन्, अन्न–बाली लगाइएका बारी, खेत, गरा, सुर्का र फगटाहरुमा बिगार गरेका छन् ।
आखिर खोला निरिह हुँदा हामीले गरेको आक्रमणको परिणाम हो यो । खोला बस्तीमा पसेको हो कि बस्ती खोलमा बसेको हो ? यो प्रश्न यतिबेला बहशको विषय बनिरहेको छ ।
बशेषतः देशको राजधानी काठमाडौं लगायत देशका केही प्रमुख सहरका खोला छेउछाउ, र सार्वजनिक जमिनमा केही व्यक्तिहरु वर्षौँदेखि सुकुम्बासीका नाममा पहिला टेण्ट हालेर र पछि त्यही स्थानमा कंक्रिटका घर बनाएर बसिरहेका छन् ।

केहीले त खोलाको धार परिवर्तन गरेरसमेत सो स्थानमा आफू सुकुम्बासी भएको र आफ्नो अन्त कहिँ जमिन नभएको भन्दै उक्त स्थानमा कब्जा जमाएर बसिरहेका छन् । काठमाडौंको बागमती नदी किनारमा सिनामङ्गल, थापाथली, शङ्खमूल तथा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमा सुकुमवासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी मनोहरा खोलासहित अन्यत्र पनि सुकुमवासीका नाममा बस्ती अतिव्रmमण गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको संख्या तीन हजार ४९६ छ । उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा यस्ता सुकुम्वासी बस्ती बसेका छन् ।

जव वर्षाको समय अनि निर्वाचनको समय सुरु हुन्छ तव सुकुम्बासीका नाममा केही हुकुम्बासीहरु सल्बलाउन थाल्छन् । चुनावको बेलामा त सुकुम्बासीहरुलाई केही राजनीतिक दलका नेताहरुले ‘भोट बैंक’का रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसैगरी वर्षाको समयमा धेरै मानवीय क्षती र मानिसहरु पिडित हुने भनेकै खोलाको छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्ने नागरिक हुन् ।

जसरी मानिसले आफ्नो अधिकार खोज्छ, दविएर, पेलिएर, हेपिएर, शोसित भएर, स्वाभिमान गुमाएर कोही मानिस बाँच्न र बस्न सक्दैन÷चाहँदैन । त्यसैगरी प्रकृति पनि कसैको अधिनमा रहँदैन । कसैले प्रकृतिलाई रोक्न खोज्नु भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्नु जस्तै हो । त्यसैले वर्षाको समयमा बाढीले सुकुम्बासी बस्तीमा वर्षेनी क्षती प¥याउँदै आएको छ । भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ ।

यसको मतलव के हो भने खोलाले धार परिवर्तन गर्छ । तर समय लाग्न सक्छ । कसैले खोलाको जमिन मिचेर घरखेत आदि निर्माण गरेको छ भने उसले उब्गाह जानेगरी वर्षा भएका बखत आफ्नो पूर्वधार पक्रन्छ र बस्ती नै सिनित्तै पारेर उठिबास बनाइदिन्छ ।
विसं २०४४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठले उपत्यकाका नदी किनार अतिव्रmमण हुन नदिन ‘ग्रिन बेल्ट’ कायम गर्ने नीति ल्याउन खोजेका थिए । तर राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्य रोकिएको थियो । उतिबेलै यो नीतिले निरन्तरता पाई कार्यान्वयन भएको भए अहिले देखिएको जस्तो अतिव्रmमण पक्कै हुने थिएन । बाढिका कारण मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।

सुकुमवासीको संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ सालमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले संख्या यकिन गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासका लागि सबै सुकुम्वासीलाई काठमाडौंको इचङ्गुनारायणमा सार्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

सोही अनुरुप पहिलो चरणमा सामूहिक आवासगृहसमेत निर्माण गरेर स्थानान्तरण प्रव्रिmया अगाडि बढाइए पनि बसिरहेको स्थान छाडेर जान नमानेपछि सुकुम्बासी समस्या उस्तै छ । अहिले उक्त आवास गृहमा प्रहरी चौकीलगायत केही गैरसुकुम्बासीहरु बसिरहेका छन् ।
बलेन्द्र साह काठमाडौं महानगरको मेयर चिर्वाचित भएर आएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरुको उठिबास लगाउनसमेत खोजेका थिए । तर उनीहरुको बैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन नपाइने भन्दै बिभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाल निकाय आदिले बिरोध गर्दा सुकुम्बासीहरुलाई खोला किनारबाट हटाउन सकिएको छैन ।

डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रको बागमती किनारमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएका थिए । तर बिभिन्न संघ संस्थाको अवरोध र असहयोगका कारण उनको कार्यले सफलता हासिल गर्न सकेन । सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरेर प्रव्रिmयागत रुपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो । सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्बास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन भए ।

विसं २०४६ देखि २०७० सम्ममा १२ वटा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भए तर पनि उनीहरुका समस्या हल हुन सकेन्न । सुकुम्बासीका नाममा ‘मानवीयताको राजनीति’ गर्नेहरुले यसको दीर्घकालीन समाधान नै नचाहनुले हरेक वर्षायाममा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी नागरिक पिडित बन्दै आएका छन् । उपत्यकामा मूलतः विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि बर्सैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको पाइन्छ ।