टुटफुट सत्ता र व्यक्तिवादमा व्यस्त कम्युनिस्टहरु

• भोजराज घिमिरे

रुसमा सन् १९१७ मा बोल्सेभिक क्रान्ति सम्पन्न भएपछि विश्वव्यापीरुपमा चलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लहरले एसिया महादेशका विभिन्न देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने होड चलेको थियो ।

१९२० मा मंगोलिया, इन्डोनेसिया र भारत कम्युनिस्ट पाटि स्थापना भएको थियो । १९२१ मा चीन र १९२२ मा जापानमा स्थापना भएको थियो । सन् १९२५ मा कोरिया र १९३० मा भियतना, १९३१ मा फिलिपिन्स र मलेसियमा कम्यनिस्ट पाथि स्थापना भएको थियो । १९४० मा ( सिलोन) श्रीलंका, १९४३ म्यानमार (बर्मा) १९४५ मा कम्बोडिया र १९४९ मा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको मानिन्छ ।

१९२४ मा एसियामै राज्यसत्ता प्राप्तगर्ने प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ मंगोलियाको मंगोलियन पिपुल्स रिभोल्युशनरी पार्टी थियोे । त्यसैगरी १९४५ मा उत्तरी भियतनाममा र १९४६ मा उत्तर कोरिया र १९४९ मा चीन कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय काग्रेस भित्रका पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको बामपन्थी धारको भुमिका आदिको पृष्ठभूमिले विस २००६ साल बैसाख १० गते (२२ अप्रिल १९४९) पुष्पलाल श्रेष्ठ महासचिव रहने गरि नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण बिलास जोशी र निरञ्जन गोबिन्द बैध संस्थापक रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले ‘जसको जोत उसैको खेत’ र ‘जसको लिप पोत उसैको घर’ भन्ने नाराका साथ समाजवाद हुदै साम्यवादसम्म पुग्ने रणनीति लिएको थियोे । ०७ सालको दिल्ली सम्झौता र कोशी गण्डक सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सन्धि भन्दै विरोध गरेको थियोे । तर रायमाझी पक्षधर राजापरस्त र पुष्पलाल श्रेष्ठ पक्षधर नेपाली काग्रेस परस्त भएको आरोप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रहेको छ ।

पार्टी नेतृत्वमा युवा क्रान्तिकारी जोस त थियोे तर कम्युनिस्ट राजनीति तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान भए पनि वैचारिक रुपमा परिपक्व भइसकेको अवस्था थिएन । पार्टी गठनगर्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोग र मार्गनिर्देशनमा भएको हुँदा नेतृत्वमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसवखत अपनाएको कार्यक्रम तथा राजनीतिबाट प्रभावित र नेपाली कांग्रेसभन्दा भिन्न धारको चीनमा जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने चाहनाबाट अभिप्रेरित युवा नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था तथा सामाजिक वर्गीय अवस्थाको विश्लेषण गरि आफै स्वतन्त्र राजनीतिक चिन्तन र कार्यक्रम तथा रणनीति तयारगरी क्रान्तिमा सम्मिलित हुने अवस्था थिएन ।

विस २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसदको बिघट्न गरेको २१ दिनपछि सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा भयो । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू भटाभट गिरफ्तारीमा परे । उता अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलनमा गएका महासचिव केशरजंग रायमाझीले मस्कोबाटै एउटा विज्ञप्ति मार्फत राजाको निरंकुश साही कदमलाई प्रगतिशील कदमको संज्ञा दिएर स्वागत गरे ।

यसले नेकपाभित्र तिब्र विरोधको आवाजहरु उठे । पुष्पलालले शाही कदमको नौ दिनपछि सैन्य आतंकको संज्ञा दिएर भारत निर्वासित भए । विस २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईदशक नपुग्दै छिन्नभिन्न भइसकेको थियोे । दरभंगा प्लेनपछि २०१९ साल बैसाख ४ गतेदेखि १५ गतेसम्म वनारसको मयुरगंजको मोतिहलमा १२ दिन चलेको पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले केशरजंग रायमाझी डिपी अधिकारी र शम्भुराम श्रेष्ठलाई तिन दुई र एक वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासन र तुलसीलाल अमात्यको (खुश्चेभ नीति) रुसी लाइन र पुष्पलाल श्रेष्ठको चीन निकट नयाँ जनवादीलाईन नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजनको मुल कारण हुनपुग्यो ।

संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय र विजयी बनिरहेको बेला नेपालमा भने नेताहरूबिच बेमेल शब्दको लफडावाजीले र पञ्चायती व्यवस्थामा घुसपैठ जस्ता कुराले आन्दोलन कमजोर बनाइरहेको थियोे । एकअर्काप्रति संगीन आरोपप्रत्यारोप लगाउदै पहिलो पुस्ताका नेता विभाजनतर्फ मोडिए ।

ती समुह पनि जनआधारित थिएनन् पार्टीको पुच्छरमा नाम थर दस्तावेज र कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डामा सिमित थिए । विस २०२८ सालमा पुर्व कोशी प्रान्तीय समिति अन्तर्गत रहेको झापा जिल्ला समितिको नेतृत्वको निर्णयमा आधारित भएर सञ्चालन गरिएको झापा विद्रोह नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उग्रवामपन्थी भड्काउ थियो । झापा विद्रोह भारतको नक्सलवाडी नेता चारु मजुम्दारको वानएरिया वानयुनिट, वान स्क्वायड वानएक्सन वानम्यान र वानकन्ट्याक्ट भन्ने व्यात्तिवादी अराजक लाइन थियो ।

मनोगतवादी चिन्तनको उत्पादनका रुपमा अगाडि बढेको यो घटना थियो।
कोअर्डिनेसन केन्द्र यही झापा विद्रोहको लाइनको जगमा खडा भएको त्यही अन्धानुकरणको उग्र वामपन्थी नीतिका आधारमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन असम्भव नै थियोे ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा रहेर २०३५ साल पौष ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म मोरङ जिल्लाको इटहारामा भएको सम्मेलनले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माले) राख्ने निर्णय गरेको थियोे । देशैभरी छरिएर रहेका स–साना समुहहरु तथा अन्य घटकबाट विद्रोह गरेर आएका मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठन ( रातो झण्डा ) नेत्रलाल अभागिले नेतृत्व गरेको दाङको सन्देश समुह मिलेर माले गठन गरिएको थियो ।

नेकपा ( माले ) स्थापना गरेपछि समाजवादी मुलुकहरुलाई हेर्ने जड्सुत्रीय विचार त्याग्नुपर्छ भन्ने आवरणमा पहिले सामाजिक साम्राज्यवादी मुलुक भनेर किटानी गरेको सोभियत संघलाई समाजवादी मुलुक भन्नुपर्ने आवज उठ्यो । महान् सर्वहारा क्रान्तिको पनि समिक्षा तथा मुल्यांकन गर्नुपर्ने जस्ता विचारहरु नउठेका हैनन ।

कहिले सुस्त र कहिले क्रान्तिकारी देखिदै विस २०४६ साल भाद्र ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिराहामा भुमिगत रुपमा नेकपा ( माले ) को चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनमा मालेले क्रान्तिको विशिष्ट कार्यक्रम बताएर बहुदलीय जनवादी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रका विरुद्ध लड्ने शक्तिहरुसँग मोर्चाबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो ।

उक्त कार्यक्रममा पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दे आएको माओ विचारलाई परित्याग गर्दे, सोभियत संघको जग हल्लिदै र बर्लिन पर्खाल ढलेको बहाना बनाएर बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र मदनकुमार भण्डारीलाई पार्टीको महासचिवमा चयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
चौथो महाधिवेशनले प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियोे । यो निर्णय सन् १९७० ताका चिलिका कम्युनिस्ट राष्ट्रपति साल्फाडोर एलेन्डेको विचार हो । एलेन्डेले भन्ने गर्थे, समाजवाद भनेको बन्दुकको नालबाट मात्रै आउदैन निर्वाचनको माध्यमबाट पनि आउन सक्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।

त्यो मान्यता नै अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद हो । यो विचारलाई नेकपा एमालेले पार्टीको सातौं महाधिवेशनबाट आफ्नो मुल सिद्धान्त मान्दै आएको पनि छ । यसै विचारलाई नेकपा समाजवादी दलले अहिलेसम्म अंगिकार गरेर अगाडि बढ्दै गरेको छ ।

दशौ महाधिवेशनको संघारमा यस विचारलाई परित्या गरेर अब बैज्ञानिक समाजवाद सहितको उत्पादनमुखी जनवाद लागू गरिनुपर्छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई खालका गलत प्रबृत्ति देखापरेका थिए ।

एउटा परिस्थिति प्रतिकुल छ भन्ने बहानामा माक्र्सवादलाई नै परित्याग गर्ने विसर्जनवादी प्रवृत्ति र अर्को सिद्धान्तलाई कहिले नवद्लिने जडसुत्रका रुपमा लिने र बदलिएको परिस्थिति अनुरुप सिर्जनात्मक ढङगले सोच्न तथा व्यवहार गर्न नसक्ने जडसुत्रवादी प्रवृत्ति ।

नेपालमा पनि उपर्युक्त दुबै प्रवृत्ति देखा परे । यसलाई रोक्नछेक्न जवज ल्याइएको हो । मदन भण्डारीले तत्कालीन राजनीतिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्न र संबैधानिक राजसंस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई जोगाउने अभियान अन्तरगत बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न दक्षिणपन्थीलाई समेत सहज हुने राजनीतिक कार्यक्रमको रुपमा जवजलाई ल्याएका थिए । यसमा भण्डारीले उल्लेख गरेका थिए, वर्तमान राजनीतिक संघर्ष संसदीय घेराभित्र छ ।

कसैको मनोगत चाहानाले यो बाहिर जान सक्दैन ।तर यो कुनै सिद्धान्त नभएर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको फेरबदलबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रभावित नहोस भनेर ल्याईएको एउटा राजनीतिक दस्तावेज थियोे ।