काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन भर्न दिन आदेश दिएको छ । सुरज पाठकसहित १८ जनाको तर्फबाट उच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई फाराम भर्न रोक नलगाउन र आवेदन फाराम भर्न दिन आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरूले आवेदन फाराम भर्न दिन भनेको हो । ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पुस २ गतेदेखि ६ गतेसम्मका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमा यसै वर्ष सिप बिल्डिङका लागि आवेदन दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले आवेदन दिन नपाउने भन्ने थियो । त्यसको विरुद्धमा उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै ‘..अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा तत्काल यी निवेदकहरूलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकलाई आवेदन फाराम नै भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरूका हकमा उल्लेखित मिति २०८०/०८/१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०/०९/०२ बाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ भनेको हो ।
ईपीएस कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले आवेदन फाराम खुलेको चार दिनमा ८० हजार भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेको बताए । म्याद अवधिभरसम्म १ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिन सक्ने उनको भनाइ छ । उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको आधिकारिक जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ । शुक्रवार अफिस समयमा अदालतबाट आदेश आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा एचआरडी कोरिया तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताए ।
