काठमाडाैँ । पछिल्लो केही सातायता काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्तामाझ टाउको दुखाइको विषय बनेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव अब भने बिस्तारै टर्दै जाने भएको छ।
प्रमुख सडकखण्डमा देखिएको अवरोध खुल्ने क्रमसँगै ग्यास बोकेका ठूला लोड बुलेटहरू राजधानीका विभिन्न उद्योगतर्फ धमाधम भित्रिन थालेपछि बजारको यो सुक्खापन अन्त्य हुने निश्चितप्रायः भएको हो।
नेपाल ग्यास उद्योग संघका अनुसार अबको दुईदेखि तीन दिनभित्रै बजार पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ।
विगतमा नौबिसे–हेटौंडा लगायतका सडकखण्डमा गएको अवरोध र समयमै खाली सिलिन्डर फिर्ता हुन नसक्दा काठमाडौं बेसका उद्योगहरूमा ग्यासको मौज्दात रित्तिएको थियो। यसले गर्दा राजधानीका अधिकांश घरधुरीमा ग्यास पक्रने दाउपेच र छटपटी बढेको थियो।
तर, देशका विभिन्न नाकाबाट एकैपटक एक सय ३२ भन्दा बढी ग्यास बुलेट लोड भएर छुटेको र तीमध्ये धेरैजसो काठमाडौंका उद्योगमा प्रवेश गर्न थालेपछि आपूर्ति चक्रले फेरि गति समातेको छ। दशैं र तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा ग्यासको कृत्रिम संकट वा अभाव दोहोरिने कुनै पनि जोखिम नरहेको उद्योगीहरूको दाबी छ।
बजारमा देखिएको यो असहजतालाई छिचोल्न सरकारी तवरबाट पनि प्रयासहरू तीव्र पारिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नयाँ मन्त्री दीपककुमार साहले सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत आराम नगरी निरन्तर फिल्ड अपडेट लिइरहेका छन्।
मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन र नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर द्रुत प्रतिक्रिया टोली अर्थात् क्विक रेस्पोन्स टिमलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नागरिकस्तरबाट आउने गुनासाहरू सुन्ने र वृद्धतथा अपाङ्गता भएका उपभोक्तालाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।
वाणिज्य विभागले पनि बजार अनुगमन र नियमनको कामलाई कडा पारेपछि कालोबजारी गर्नेहरू हच्किएका छन्। नेपाल आयल निगमले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले पनि बजारमा ग्यासको वास्तविक उत्पादन र खपतको ग्राफ ओरालो नलागेको देखाएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार सामान्य महिनामा ३० देखि ३२ लाख सिलिन्डर खपत हुने नेपाली बजारमा पछिल्लो साउन र भदौ महिनामा मात्रै करिब ४० लाख सिलिन्डरसम्म आपूर्ति भइसकेको छ।
उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसतमा ४० हजार सिलिन्डर ग्यास निरन्तर खप्याइएको भए पनि भौगोलिक विकटता र ढुवानी समस्याका कारण केही ठाउँमा देखिएको झमेला अब साम्य हुँदै गएको छ।
संरचनागत कमजोरी र दीर्घकालीन चुनौती
यस्ता आपत्कालीन अवस्था वा सडक अवरोध हुँदा हरेक पटक ग्यास अभाव हुनुको मुख्य जरो भनेको नेपालमा पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुनु हो।
नेपाल ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवहरि घिमिरेका अनुसार सरकार वा उद्योगीको तहमा कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्न सक्ने गरी ग्यासको सुरक्षित स्टोरेज वा भण्डारणगृह बनाइनु अपरिहार्य भइसकेको छ। राज्य तहबाटै रणनीतिक भण्डारण नबन्दा सानोतिनो प्राकृतिक विपत्ति वा आन्दोलन हुँदा पनि उपत्यकावासीले सास्ती भोग्नुपरेको उनको तर्क छ।
यसैबीच, मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने हो भने दैनिक दुई लाख ७५ हजार सिलिन्डरसम्म ग्यास भर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छन्। तर, काठमाडौं उपत्यकामा बजारीकरण गरिरहेका २४ वटा उद्योगका आफ्नै प्लान्ट बन्द अवस्थामा रहँदा तराईका सीमित उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर ल्याउनुपर्ने वाध्यताले ढुवानी प्रणालीमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।
तराईबाट खाली सिलिन्डर लैजाने र भरibएर फेरि काठमाडौं फर्काउने यो लामो ढुवानी चक्र नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। यद्यपि, अब सडक खुलेर बुलेटहरूको आवागमन नियमित भइसकेकाले काठमाडौंको ग्यास बजारले फेरि सहजताको सास फेर्नेमा सबै विश्वस्त देखिन्छन्।
