जनताको आवज नै सरकारको मार्गदर्शन

• खगेन्द्र फुयाल

भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेनजी) विद्रोहको जगमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाको (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) सरकारले नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पुरा भइसकेको छ । विभिन्न पक्ष, कोण र भुगोलबाट सरकारको सय दिनको समिक्षा गर्ने क्रम आज पनि जारी नै छ ।
विहीबार त्रिपुरेश्वरमा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले शरिरमा पेट्रोल खन्याएर आफैलाइ जलाएपछि सरकारको तिब्र आलोचना भईरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पैदलयात्री र सवारी चालकलाई ५ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी मस्यौदा गरेको विधेयकका जरिवाना सम्बन्धी प्रावधानहरु सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएसंगै गतिलो पूर्वाधार विना महंगो जरिवाना राखिएको भन्दै सर्वसाधारणले यसप्रति असहमती राख्दै आएका छन् । यस्तो अस्वभाविक विधेयकका बारेमा संघीय संसदमा समेत चर्को विरोध भएको छ ।

महानगरीय प्रहरीसँग मोटरसाइकल पाकिङ्गको विषयमा विवाद भई आवेशमा गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा आगो लगाँउदा उपचारका क्रममा शुक्रबार अपराह् निधन भएको थियो ।
गणेशको निधन भएको समाचार सार्वजनिक भएसंगै युवाहरुले माइतीघरमा प्रर्दशन गरेका थिए । गणेशको न्यायका लागि शनिबार पनि वीर अस्पताल परिशरमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुले सरकारको आलोना गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका थिए ।

यस विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार सदनमा गणेश नेपालीलाई बचाउन सरकारको तर्फबाट गरिएको हर प्रयास बारे विस्तार लगाउदै घटना बारे स्पष्ट पारेका छन् ।
त्रिपुरेश्वरको घटनापछि शुक्रबार सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा ३५ वर्षीय युवाले आत्मदाहा प्रयास गरेका थिए । शनिबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा ४५ वर्षका आश्विन राउतले घर घरायसी विवादका कारण आफ्नै शरिरमा पेट्रोल छर्केर आफैलाइ जलाउने प्रयास गरेको बताइएको छ । बुद्धनगरका घाइते राउतको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा शनिबार अपराह् निधन भएको छ ।

बुद्धनगर र सर्लाहीमा भएको आत्मदाहा प्रयासका घटना सरकारसँग प्रत्येक्ष जोडिएको नभएपनि यसको पृष्ठभूमि एवं सामाजिक अध्ययन हुनुपर्छ ।
कुनैपनि घटनामा समाजका विभिन्न पक्ष जोडिएको हुन्छ । बसोबास, रोजगारी, मुल्यवृद्धि , शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतका विषय प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यी यस्ता जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

लोकतन्त्र प्राप्ति पछि लामो समयसम्म जारी राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताका लागि गरिएको खिचातानी, पदको चरम दुरुपयोगले समाज नै संक्रमित भएको छ । पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा समेत रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत मानव अधिकार लागि समेत नेताको दैलो धाउनुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको हामीले बिर्सिनु हुदैन ।
भ्रष्टाचार कुशासन र वेथितिलाई नेतृत्वले संरक्षण गर्नुका साथै दलाल विचौलियातन्त्रलाई संस्थागत गरियो ।

हाल देशमा छत्तीस बर्षका युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । युवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसंगै विगतका सरकारबाट वाक्क भएका जनताले राहत महसुस गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

जनताको घरसम्म पुगेको दलीयकरण र त्यसको चरम विसंगतिले वाक्क भएका जनता बालेन्द्र शाहको सरकासंग थोरै भएपनि परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । देश र जनताको संवृद्धिका लागि विगतमा नेताहरुले बाढेको सपनामाथि घाँटी निमोठिएको न्यायको आशा जनताले यो सरकारसँग राखेका छन् ।
सरकार गठन भएसंगै सुशासन र जनताको सेवाका लागि सरकारलको सय दिनका सय प्रतिवद्धता प्रति जनताले प्रशंसा गरेका पनि हुन । सरकारको सय दिनको समिक्षा हुदै गर्दा प्रशासनिक सुधारामा झिनो आशा देखिएको पनि छ ।

राहदानी र सवारी लाइसेन्सको सेवामा देखिएको तिब्रताको तारिफ योग्य भए पनि हप्तामा दुई दिनको बिदाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्रगोलको अवस्था यथावत नै छ । सरकारी अस्पतालमा तल्लोतहका कर्मचारीको रुखो व्यवहार, आकस्मिक सेवामा समेत ढिलासुस्ति, शैयाको अभाव र सामान्य परिक्षणका लागि समेत कयौदिन लाग्ने जस्ता समस्या यथावत छन् । कर्मचारीको अटेरी पारा पूर्ण रुपमा हटिसेको छैन ।

सुकुम्बासीहरुले स्थायी समाधानको एउटा आशामा बस्ती खाली गरे, सरकारले जसरी तिब्र गतिमा उनिहरुका बस्तिमा डोजर लगायो । त्यही गतिमा सुकुम्बासीहरुको स्थायी बसोबासको चाजोपाजो सरकारले गर्न सकेन ।

सरकारले ‘पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने’ भन्ने आरोप पनि सरकार माथि लागेको छ । सरकरले सबै नागरिक एवं व्यवसायीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । बिना कसुर कसैमाथि धरपकट हुदै भन्ने बारेमा सरकारले ग्यारेन्टि गर्नुपर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको विरोधी भन्दा पनि मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्छ ।

कानुनको बर्खिलाप जाने विरुद्ध आफ्नो अर्को नभनी निर्मम हुनुपर्छ । शक्तिको संरक्षण भएका तथा हुने गैरकानुनी हर्कतको छानविन तथा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा शिक्षा र बिजुलीमा कर लगाएको छ । यो निर्णयले सरकार गरीव तथा न्युन आय भएका जनताको हैन कि भन्ने शंका समेत पैदा गरेको छ ।
नेपालमा रोजगारीको अवस्था तथा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय स्तर ख्यालै नगरी ५० यूनिट भन्दा माथिको विजुलीमा पाँच प्रतिशत कर र शिक्षामा तीन प्रतिशत कर हाम्रो संविधानको मर्म र मौलिक हक विरुद्ध समेत रहेको छ ।

सरकारले करको दरले कस्नुभन्दा अगाडी हाम्रो विकासको प्रगति , भौतिक संरचनाको अवस्था र जनताको आयस्तरलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
विगतमा पनि सरकारले ल्याएको कर लगायतका आर्थिक बोझले जनतालाई कस्न खोज्दा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र निजी शिक्षामा लगाएको कर जनस्तरबाट विरोध भएपछि ति विषय कार्यान्वयनमा ल्याइएन ।

केही वर्ष यता विद्युत उत्पादन बढेसंगै विगतका सरकारले विद्युत उर्जा खपत गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरेको थियो । यो अवस्थामा सरकारले जनतालाइ प्रतिव्यक्ति २० देखि ५० युनिटसम्म विद्युत निशुल्क वा न्यून शुल्कमा दिन सक्नु पर्दथ्यो । त्यसो गर्नुको सट्टा ५० युनिट भन्दा माथि नै कर लगाइएको छ ।
९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनताको पहुँचमा पुगेको विद्युतलाइ आजको युगमा विद्युतको आवश्यक्ताका आधारमा कम्तिमा दुई सय युनिट भन्दा कम युनिटमा कर लगाउनु न्यायोचित हुदैन ।

सरकारी विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरण सुदृढ नगरिकनै नीजि विद्यालयमा पढ्नेहरुका लागि ३ प्रतिशत कर लगाउनु बैज्ञानिक एवं व्यवहारीक देखिदैन ।
देशका लागि तिरिने कर शासकको आदेशमा भन्दा पनि देश र जनताको समुन्नती र संवृद्धिका आधारमा तोकिनुपर्छ । जनताका प्रतिनिधि विच घनिभूत छलफल गरिनुपर्छ । सरकारले सबै तह र तप्काका जनताको दुःख सुखलाई आत्मसाथ गर्नसक्नुपर्छ ।

सबै नागरिकलाई एउटै डालोमा हालेर नीति बनाउने भन्दा पनि गरिव एवं पिछडिएका तथा न्यून आय भएका जनतालाई विशेष सहुलियत दिनुका साथै संरक्षण पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा न्यून आय भएका घर परिवारवलाई कर छुट दिने वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उनिहरुले तिरेको करको केहि हिस्सा फिर्ता गर्न पनि सकिन्छ ।
गरिवको सवालमा सरकारको उदारता र आफ्ना नागरिक प्रति मायाभाव पनि देखाउन जरुरी छ । अनि मात्रै सच्चा लोकतन्त्र र जनताको शासन व्यवस्था रहेछ भन्ने जनतालाई आभास हुन्छ ।

दशकौको राजनीतिक अस्थिरता र वेथितिले वाक्क भएका जनतालाई यो शक्तिशाली सरकारले राहतको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । सुशासनको महसुस गराइ सामाजिक विकृति अन्त्य तथा सबै वर्ग र समुदायको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।

वेथिति र भ्रष्टारचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम तथा रोजगारीको अवसर सृजना हुनुपर्छ । साना लगानिको संरक्षण भयो भने सरकार संसदमा रास्वपाको बहुमत हुँदा मात्र हैन, अरु कयौ वर्षसम्म जनताको साथ पाउने छ ।

हैन भने जनताले फेरी पनि निराशा, अस्थिरता, वेथिति र भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । देश नागरिक पलायन तथा असफल राज्यको मार्गमा अघि बढ्ने छ । त्यसैले सरकारले जनतालाई सर्वोपरी ठानेर जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन ।