काठमाडौं । अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया पुनः सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको हो।
यससँगै अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने छैन। मन्त्री खरेलका अनुसार, प्रक्रिया पूर्ववत् रूपमा सूचना विभागबाट नै सहज हुनेछ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो व्यवस्था खारेज गर्दै पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको हो।
