- विनाेद दाहाल
टीआरसी विधेयक सर्वसम्मतिले नेपालको संसदबाट पारित भएको छ । यसो गर्न संसदमा घनीभूत ढङ्गले छलफल भैराखेको थियो ।
जनयुद्धका क्रममा माओवादीले युद्धसम्बन्धि जेनेभा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पटकपटक जनाएको थियो भने राज्यले सन्धिको पक्षराष्ट्र भएर सन्धि गरेको थियो ।
यसले गर्दा युद्धका दौरान मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनुनपर्ने हो तर पनि यहाँ द्वन्द्वपीडित हुँ भनी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६७ हजारजति उजुरि र वेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगमा ३२०० उजुरि रहेको बताइएको छ । उक्त उजुरिहरूको छानविन गरि न्याय प्रदान गर्नु उक्त विधेयकको लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाली जनक्रान्ति अर्थात महान् जनयुद्ध सामन्तवादलाई पन्छाएर दलाल पुँजीपति वर्गसँग संझौता गर्दै र शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्दै अन्त्य भयो । त्यसलाई अन्तरिम संविधानमार्फत अघि बढाईयो भने २०६४ को संविधानसभामार्फत जनअनुमोदित गरियो । त्यसपछि वर्गसमन्वयको सिद्धान्तको आधारमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको छ ।
यो व्यवस्थामा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न र युद्धरत पक्षको यस विषयमा प्रतिबद्धता देखाउन छोडेनन् । दुबै पक्षले आआफ्नो पक्षको द्वन्द्वकालिन मानव अधिकारको हनन् भएको विषय स्वभाविक माने । अन्य असम्बन्धित पक्षको लागि संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानुन बनाउने प्रतिबद्धता अनुरुप यो विधेक तयार पारिएको अवस्था हो ।
राज्यपक्षबाट संविधान, कानुन, ऐन विपरितका कार्यहरू गरेर युद्धसँग असम्बन्धित व्यक्ति वा युद्धबन्दीहरूमाथि गरिएका अपराध कर्महरू मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । त्यसैगरी विद्रोहीका घोषित नीतिहरू विपरीत गरिएका गतिबिधिहरूबाट भएका घटनाहरूबाट पिडित भएकाहरूका अधिकारहरू विषय संक्रमणकालिन न्याय अन्तर्गत राखिएको छ ।
यो कसले खोजेको हो ? द्वन्द्वपीडितले हो कि, राज्यपक्षले ? कि बिद्रोही पक्षले ? यी दुबै पक्षले माग गर्ने विषय हैन यो । कि युएनको जेनेभा सन्धि अनुसारको अंग भएकाले खोजियो ? अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले यो उनीहरूको पनि माग हो । कि अनमिनले ? कि शक्तिराष्ट्रहरूले ? यी दुबैले मागेका थिए भन्न सकिन्छ ।
जेहोस्, यहाँ युद्धमा पनि मानव अधिकारको हनन् हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र भनिएको छ । यस विषयमा माओवादीले पटकपटक आफूहरू जेनेभा सन्धि अनुसार प्रतिबद्ध रहने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने गरेको जनाउने गर्दथ्यो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
यहाँ केही सन्देह देखिन्छ, उवेलामा संविधान र कानुन विपरितका घटना माओवादी र शाही सेनाबाट भएको सप्रमाण खुलेको छ । माओवादी पक्षबाट भएका घटनाहरू लुक्ने अवस्था थिएन र छैन किनकि राज्यपक्षले त्यसलाई उजागर गर्नेगर्दथ्यो र उजुरी दिने निकाय बनाएको थियो ।
ती सबैजसो उजागर भैसकेका छन् । राज्यपक्षबाट हुने घटनामा जनताले न्याय पाउने वा कुरा उठाउन नपाउने स्थिति भएकाले आयोगहरूमार्फत ती पीडितका उजुरीहरू आएका छन् ।
त्यस्ता कार्यहरूमा मुख्यतः गृहप्रशासनको नियन्त्रणमा रहेका युद्ध बन्दीहरू हिरासत पनि नहुने शाही सैनिकको व्यारेकमा लगेर अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । आफैले फिल्डबाट अपहरण गरेर ल्याईएका बन्दीहरूमाथि पनि अमानवीय र आपराधिक व्यवहार भएको पुष्टि भएका छन् ।
युद्ध बन्धिहरूलाई त झनै अमानवीय व्यवहार हुन्थ्यो वा त्यो खुलेको अवस्थामा ज्यानलिने कार्यहरू भएका थिए । नागरिक बन्दी रहेका र योद्धाहरू बन्दी भएको अवस्थामा व्यारेक भित्रै यातना दिएर हत्या गर्नेदेखि वेपत्ता पार्नेसम्मका घटनाहरू भएका छन् ।
के ती सेनाले मानव अधिकारको छानविनको लागि सहयोग पुर्याउला ? नियम अनुसार तत्कालिन शाही सेना अपराधिहरूलाई कारवाही गर्न तयार होलान् ? युद्धरत पक्ष भए पनि नियन्त्रणमा रहेका नागरिक र युद्धबन्दीमाथि भएका असंवैधानिक, गैरकानुनी र मानवअधिकार बिरोधि कार्यमा सम्लघ्नहरू संक्रमणकालिन न्याय अन्तर्गत कारवाहीको दायरामाआउलान् त !
यसमा सन्देह छ ! राज्यको तर्फबाट भएका यस्ता घटनाहरू संविधान, ऐनकानुन र जेनेभासन्धि विपरीतका आपराधिक कार्यबाट भएका पीडित पक्षले न्याय पाउने सम्भावना हुन्छ ? यो एउटा जटिल पक्ष हो । आयोगले वेपत्ता नागरिकहरू र युद्धबन्दीहरू माथि शाही सेनाबाट भएकाहरूको छानविनको कार्यलाई थन्क्याएर अरू फाइल हेरिरहेको बताएको थियो । अहिले ती फाइलको काम थालिसके कि अझै थन्क्याएकै होलान् ? सायद अहिले पनि आयोग ती सेनासँग सहयोग लिन पुगेको छैन ।
अन्य केही युद्धको बेला परीबन्धनमा परी घटना भएर पीडित हुन पुगेका छन् । असावधानिका कारण भएका आफ्नै वा दुस्मनको पक्षमा भएका क्षतिको परिपुरण पनि जटिल विषय बनेको छ ।
जनयुद्धको अन्त्यतिर विविध कारणले क्यान्टोनमेन्टमा पुग्न छुटेका जनसेनाहरू रित्तै अवस्थामा परे । त्यस्तै शाही सेनाका जवानहरू जनसत्ताको दवावले र आह्वानलाई स्वीकारेर जनसेना हुन पुगेका वा अन्यत्र लागेकाको जागिर वा भरणपोषण खोसिएको छ । उनिहरु पनि रित्तै भए ।
माओवादीले उपचार गराईरहेका र खर्च दिईराखेका घाईते वीरवीरङ्गनाहरू राज्यले जिम्मा लिएपछि उपचार र खर्च राज्यबाट प्राप्त हुन्छ भन्दै गर्दा ऋणको पासोमा परेर धेरै समस्याहरू खेप्न वाध्य भए । ती योद्धाहरूले ऋण तिर्न र थप उपचार तथा सहयोग पाउने व्यवस्था के कसरी हुने होला ? यावत प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।
यो विधेयकले पनि न्याय दिननसक्ने केही पक्षहरू छन् । जस्तो, गाउँका चौकीमा दङ्गा नामका प्रहरीहरू हुँदा धेरै महिला शहर लगेर अलपत्र छोडिदिए । कति त गाउँमै अलपत्र परे । पछि सशस्त्र प्रहरिका नाममा त्यसरी नै पुगेका प्रहरिले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाए ।
यही क्रममा धेरै जना बेवारिसे वालवालिका भएका छन् । बाउको ठेगान नभएका त्यस्ता वालवालिकाले कसरी न्याय पाउने ?
राज्यले सिमाहीन झैं अधिकार दिएर पठाएका ती अनमत्ता प्रहरीहरूले गरेका अत्याचार र उवेलाको बलत्कारका घटनालाई आयोगसामु कसरी उजुरीका रुपमा पोख्नसक्छन् र न्याय मिल्ला ?
जनसरकार चलाएका माओवादीले त गाउँमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेकाले आफ्ना पक्षबाट भएका अपराधका घटनाहरूमा जनतासामु कारवाही नै गरेर देखाउने र न्यायको प्रत्याभुति गर्न पाउने व्यवस्था थियो तर राज्यका निकायबाट भएका घटनाका उजुरी जनअदालतमा थन्किएरै बसे । अब जनअदालतका उजुरीहरू पनि थन्किएर बसे । पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता अझै पनि कहाँ छ र ?
