काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयाल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘कानुनमा पुरुष र महिला मात्र जनाउने गरी कानुनमा दाम्पत्य तथा पारिवारिक सम्बन्धको परिभाषा गरिनुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई विवाह तथा परिवार सम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
तसर्थ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई विमुख गर्ने गरी लैङ्गिक सापेक्ष शब्द प्रयोग भएकोमा उक्त कानुनहरूमा लैङ्गिक समावेशी शब्दावली प्रयोग गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान तथा हक अधिकारलाई समेट्न तथा समावेशिताको थप पहल गर्न सरकारले विधायीकी प्रयास सुरु गर्नुपर्ने विषय ध्यानाकर्षण योग्य रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्चले जारी गरेको लिखित आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहका नागरिकलाई कुनै पनि हक अधिकारको उपभोग तथा प्रचलनमा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गरेको देखिँदैन भनिएको छ।
