काठमाडौं । नेपाल सरकार मुख्यमन्त्रीस्तरी समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४लाई अवमुल्यन हुनेगरी सतासी प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्कृय बनाउने स्पष्ट छ ।
महासंघ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ।
यसैविच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ ट्वीटर मार्फत जनाएका छन् ।
