संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
गत कार्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का प्रावधान संघीयताविरुद्ध रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाइ व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायात सम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौँ उपत्यकाको ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
