रिट निवेदक अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चल भन्छन् ‘दरपीठ
बिरुद्ध इजलास जान्छौ’
काठमाडौ । साउन ६, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निबेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । अधिवत्ता बिष्णु गिरी निश्चलले असार २४ गते पेश गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालले साउन ५ गते दरपीठ गरेको हो ।
सर्बोच्च अदालतकारजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट दरपीठ गरेको हो । सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ तर ति कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरी भएको राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भुत्तानी नर्गन अन्तरीम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतले राज्यका हरेक अंगले आ आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम गर्ने गर्दछन भन्द्र काम कारबाही संबिधान र कानून बमोजिम भए वा नभएको बिषयबस्तुमका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो बिषय अदालतबाट न्याय योग्य हुनुपर्दछ भनेको छ । सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसङ नितान्त नितिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्र्तगतको बिषय भएकोले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निक्यौल हुने बिषय नभएको भन्दै दरपीड गरेको छ ।
रिट दरपीठ भएपछि पत्रकार समेत रहेका अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले दरपीठ बिरुद्ध निबेदन लिएर इजलासमा जाने बताए । उनले भने इजलासले पक्कै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिन्छ । उलने भने सम्माननीय राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले सामान्य छाती दुखेको उपचारका लागि हजाइजहाज चार्टर्ड गरेर भारत जानु भएको थियो । भारत गएपछि नेपालमा निकै विवाद भयो । त्यतिखेर उहाँले आफ्नो सचिवालयमार्फत भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको बताउनु भएको सार्बजनिक बताए । राष्ट्रपतिले आफैं खर्च बेहोर्ने भनेपछि हामीलाई त्यसमा चासो हुने कुरा भएन । अहिले आएर एक्कासी मन्त्री परिषदको बैठकले गैरकानुनी रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ५५,०२,२७९। (पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनान्असी) बेहोर्ने निर्णय भएको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्ने अन्य बैकल्पिक उपाय नभएकाले मुलुकको ढुकुटीको दोहन रोक्न रिट निबेदन दिएको जिकिर गरे । अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले रिटमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर रिट निबेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले दायर गरेको रिटमा के छ ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि मिति २०८०।०१।०६ मा दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन जानु भएको थियो । निज मिति २०८०।०१।१७ मा उपचार गराएर नेपाल फर्किनु भएको थियो । त्यती बेला राष्टपति कार्यालयको सचिवालयले मिति २०८०।०१।१७ मा वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ भनेको थियो । अहिले आएर मिति २०८०।०३।१२ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५,०२,२७९। (पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनान्असी) रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्रबाट जानकारी हुन आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०८०।०३।१५ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति२०८०।०३।१८ मा अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागेको जानकारी हुन आएको छ ।
नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनु भएको थिएन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिइएको थिएन ।
वीर अस्पतालका निर्देशक एवं अध्यक्ष रहने मेडिकल बोर्डमा वीर अस्पतालकै मेडिकल र सर्जिकल विभागका प्रमुख पदेन सदस्य रहन्छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेलले सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जानुपरेमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको अनलाइन खबर डटकमलाई बताउउनु भएको छ । विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट त्यस्तो सिफारिस नआएको उहाँले सोही अनलाइनलाई जानकारी दिनु भएको छ ।
विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो । हरेक नागरिकबाट कर संकलन गरेर बजेट बनाउने सरकारले यसरी विशिष्ट ब्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रुपमा खर्च गर्न मिल्दैन । विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो उपचार खर्च आफैं ब्यहोर्न सक्षम हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि निज आफैंले आफ्नो उपचार खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको सार्बजनिक रुपमा बताइसकेको अबस्थामा नेपाल सरकारले तेरो उपचार खर्च आफैं बेहोर्न पाउँदैनस्, राष्ट्रको ढुकुटीबाटै बेहोर्नु पर्छ, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउनु पर्छ भन्न मिल्दैन ।
विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको भए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउनु लैजानु पर्नेथियो । यसरी गराएको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्नु कानुन सम्मत हुन्थ्यो । विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपालमै उपचार हुन नसक्ने के रोग लागेको थियो भनेर न सरकारले आम जनतालाई सार्बजनिक रुपमा सूचित गरको छ, न राष्ट्रपति कार्यालयले नै सर्बसाधारणलाई जानकारी गराएको छ । राष्ट्रको ढुकुटीबाट उपचारमा लाखौं खर्च हुने अबस्थामा हरेक नागरिकले के रोगको उपचारमा बिदेश लैजानु पर्ने हो, त्यो रोगको उपचार स्वदेशमा सम्भब छ, छैन, त्यहाँ केकस्तो उपचार गरियो भन्ने जानकारी पाउने हक हरेक नागरिकलाई हुन्छ । नेपालकै अस्पतालमा उपचार हुने रोगको लागि पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । राष्ट्रपतिले उपचार गराएको भारतको अस्पताल एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका नेपालमा प्रसस्तै चिकित्सकहरु छन् । अनलाइन खबर डटकमले आफ्नो समाचारमा त्यस्ता तीन जना वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्टहरु वीर अस्पतालमा कार्यरत रहेको अनलाइन खबरले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । वीर अस्पतालमा छातीको उपचारका लागि छुट्टै विभाग समेत छ । एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका अब्बल चिकित्सक छन् । छातीरोगको परीक्षण गर्न अत्याधुनिक उपकरण पनि छ । राष्ट्रपतिको रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा उहाँका निजी चिकित्सक छातीरोग विशेषज्ञ डा. निरज बमसहित ७ सदस्यीय चिकित्सकको टोली दिल्ली गएका थिए । त्यहाँ पनि नेपालमा नै गरिएको उपचार पद्धति अवलम्बन गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दा नेपाली चिकित्सा प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्न सक्छ । नेपालको चिकित्सा प्रणालीप्रति विश्वास अभिबृद्धि गर्न र सामान्य रोगमा पनि राज्यस्रोतको दोहन गरेर विदेशमा उपचार गर्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि विपक्षी राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय बदर हुनै पर्छ ।
संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । अहिले कयौं नागरिक अस्पतालको मुख नदेखी मृत्युवरण गर्छन् । यस्तो अबस्थामा एक जना ब्यक्तिको उपचारको लागि ५५,०२,२७९। (पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनान्असी) रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्नु राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग हो । त्यसैले विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरिएको सम्पूर्ण खर्च ५५,०२,२७९। (पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनान्असी) रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने भनी गरेको मन्त्रीपरिषदको २०८०।०३।१२ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरि विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो खर्च आफैं बेहोर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ । सरकारले खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिसकेको अबस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उपचार खर्चको निकाशा मागेर पत्र लेखिसकेकाले विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले उक्त खर्च भुक्तानी दिएर मुलुकको ढुकुटीमा अपुरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने हुँदा यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च भुक्तानी नगर्न विपक्षीहरुका नाममा सर्बोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ ।
