काठमाडौं, पुस २०- एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजना सोझै बाँड्न मिल्ने गरी सम्झौता हुनु राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका झलनाथ खनालले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति निकालेर त्यो सम्झौता तुरून्त रद्द गर्न भनेका छन् ।
‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाका नाममा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो । गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
