काठमाडाैं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेर समयमै खर्च विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेकाहरूले अब जरिबाना शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूमाथि तोकेको जरिबाना शुल्क माफी मिनाहा गरेकी हुन्। योसँगै उनीहरूले आयोगले तोकेको जरिबाना रकम तिर्न नपर्ने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ गतेको बैठकले स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेकाहरूको जरिबाना रकम माफी मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूको जरिबाना माफी मिनाहा गरिदिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले बताएका छन्।
“राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मिति २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबानाको रकम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/११/०४ को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा भएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालय जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेका थिए।
