बाँकेको डुडुवामा रहेको जयेन्दु बाल सुधार गृहमा २०८१ चैत्र १ गते शुक्रबारदेखि भएको झडपमा ४९ जना घाइते भएको र सुधारगृहमा आगजनी भएको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएको समाचारप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गत वर्षमा पनि बालसुधार गृहमा झडप हुँदा एक बाल बन्दीको मृत्यु भएको थियो । बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित सबैमा सिजप अपिल गर्दछ । यस घटनाले नेपालले बाल अनुकूल न्यायको लागि गरेको संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको, बाल सुधार गृहको विषयमा अवधारणात्मक स्पष्टता नभएको, बाल सुधार गृहको न्यूनतम व्यवस्थापनमा समेत ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त घटनाको यथाशक्य चाँडो वस्तुगत तथा निष्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारवाहीका साथै आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिन बाल सुधार गृहको उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग अपिल गर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (अ) (५) ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने नीतिलाई राज्यको मूल नीतिको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ३९ को उपधारा (८) मा बाल अनुकूल न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ मा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनः स्थापना नभएसम्मका लागि बाल सुधार गृहसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको हकमा अन्य बालबालिकासँग अलग राखिनुपर्ने र दफा २७ मा देशान्तरको व्यवस्था उल्लेख भएको छ । यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम १८ को उपनियम (३) मा बाल सुधार गृहमा बालमैत्री वातावरण हुनुपर्ने, नियम २९ र ३१ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाको उपलब्धता, नियम ३६ मा बालसंरक्षण मापदण्डको तर्जुमा गर्नुपर्ने, नियम ४१ मा बाल सुधार गृहको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको छ । यी र यस्ता कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बावजुद पनि बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा भएको घटनाले बाल अनुकूल न्याय तथा बाल सुधार गृहको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अर्कोतिर यस्ता घटनाहरूले समाजमा पार्ने नकारात्मक असर, सुधार गृहमा नै रहेका अन्य बालबालिकामाथि पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि कम आकलन गर्न सकिन्न ।
घटना सार्वजनिक भए लगत्तै नागरिक समाजको तर्फबाट घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सिजप सक्रिय रूपमा क्रियाशील भएको छ । घटनाको सत्य तथ्य छानविन हुनु पर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइ यस्ता घटना हुन नदिनका लागि बाल संरक्षण मापदण्डको अनिवार्य तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, बाल सुधार गृहको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्ने तथा दिशान्तर प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने विषयमा यस अभियान सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । साथै बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि नेपाल प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश विश्वसामु पुर्याउन समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
