काठमाडौं । २१ श्रावण, नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश रहनुभएका हरिकृष्ण कार्कीले शनिबार सेवानिवृत्त हुनुभएको छ।
कार्की प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जम्मा ५० दिन रहनुभएको थियो। न्यायलयमा देखापरेका विकृतिविसंगति सुधारका लागि आफैंले बनाएको प्रतिवदेनसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै कार्कीले नियमित अवकाश पाउनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको हो। न्यायपरिषद्ले कार्कीलाई दिएको पत्रमा वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख रहेका कारण श्रावण १९ गते बिहीबार ६५ वर्ष पूरा भएकाले उमेर हदका कारण शनिबार अनिवार्य अवकाशमा जाने उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयमा देखिएको विकृतिविसंगतिबारे अध्ययन गराउन कार्कीको नेतृत्वमा २०७७ श्रावण ३० गते एक समिति गठन गरिएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि कार्कीले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो। तर आफैंले बनाएको प्रतिवेदनसमेत पेश नगरी कार्की सेवानिवृत्त भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कार्कीले विवादमा आउने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै फैसला गर्नुभएन भने नियमित सरुवा बढुवा र न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत पहलकदमी लिन नसकेको बताइएको छ। कार्कीलाई मुद्दामा लेनदेन र भ्रष्टाचार गरेको कुनै आरोप नलागे पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सामान्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको भनी विश्लेषण गर्ने गरेको छ। निकटवर्तीहरूका अनुसार कार्की विवादबाट टाढै बस्न मन पराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आफंैले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत अनिच्छुक देखिएको बुझिएको छ। उहाँ लोभ, लालच नगर्ने र काममा अलि ढिलाइ गर्ने स्वभाव भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका विकास भट्टराईको टिप्पणी रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीको बिदाइसँगै न्यायायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आज आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ। कामुलाई अदालतको कामकारबाहीमा प्रधानन्यायाधीश सरहको अधिकार रहने छ।
श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिए पनि संसदीय सुनुवाइ शुरू हुन बाँकी रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न केही दिन लाग्नेछ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रहनुभएकाले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर उहाँलाई अबको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको हो। संसदीय सुनुवाइपछि श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति नहुञ्जलेसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा कार्कीले अवकाश पाउने एक दिन अघि मात्र श्रेष्ठलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो। संवंैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म श्रेष्ठले कामुका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गरिएका नामको सम्बन्धमा संविधानको धारा २८२ बमोजिम सुुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति रहने प्रावधान रहेको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनीत गरेका तीन जना गरी जम्मा १५ सदस्यीय रहनेछन्।
समितिमा सुनवाइको कार्यविधिअनुरूप श्रेष्ठकोे विषयमा उजुरी, गुनासो भए लिखित रूपमा दर्ता गर्न आह्वान गर्ने छ। उजुरी परेमा त्यसको सुनुवाइ र आवश्यक परे गम्भीर छानबिनसमेत गरी समितिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको अनुमोदन गर्नेछ। अनुमोदन पछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा करिब १४ महिनाजति प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्नुहुनेछ। श्रेष्ठकोे व्यक्तिगत विवरणअनुसार २०८१ असोज १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुहुनेछ। कार्कीको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्तको संख्या सात पुगेको छ।
