साउन १९, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका श्रम समस्या समाधानका लागि दबाबस्वरुप प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै प्रेस रजिष्ट्रारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पत्रकारिता क्षेत्रलाई श्रमशोषण मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने महाअभियानमा महासंघ लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले पत्रकारका श्रम समस्यालाई सजिलै टुंग्याउन सकिने प्रकृया हुदाहुदै पनि राज्यका निकायहरुले नसुन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण सडकमा धर्ना तथा सामुहिक दबाबसहित आफ्नो आवाजलाई सरोकारवालासम्म पु¥याउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
उहाँले पत्रकारिता क्षेत्र श्रमशोषित क्षेत्र हो कि भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुन लागेको भन्दै यसले नयाँ पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आउन निरुत्साहन गरेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप गुणस्तर बनाउन र श्रम शोषण मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि समेत आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक तथा प्रेस रजिष्ट्रार शंकर नेपालले आफूले पाएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर वर्ता, मेलमिलाप र मध्यस्तताका आधारमा पीडितलाई न्याय निरुपण गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले यी प्रकृयाबाट समस्या हल नभए प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रेस रजिष्ट्रारको तोकिएको भूमिका विभागले निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र श्रम अधिकार प्राप्तिको लडाँइमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कोभिड पछि श्रम समस्या निक्कै पेचिलो बन्दै आएको छ ।’
पत्रकारलाई सेवाबाट निकाल्ने, कानुन अनुसारका कुनै पनि सेवा सुविधा नदिने, काम गर्ने वातावरण नदिने, हतोत्साहित गर्ने र पत्रकारिता जस्तो प्राज्ञिक पेशामा अत्यन्तै गैरव्यवसायिक आचारण प्रकट भएको हुनाले, खासगरी सञ्चारगृह र कर्पोरेट भनिएका सञ्चारगृहबाट यस्तो खालको व्यवहार भएकाले महासंघले निरन्तर दबाब दिने, संवाद गर्ने, कानुनी लडाँइ लड्दासमेत उचित समाधान निस्किन सकेन । ’
उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएको पेशागत असुरक्षाको वातावरण दिनानुदिन बढ्दै गहिरहेका कारण सञ्चारगृहमा पनि यस्तै खाले धर्ना दिने बताउनुभयो ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारीले श्रमजीवी पत्रकारले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न समेत समस्या झेल्नुपरेको भन्दै यस्ता समस्या अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार स्थापित गर्न चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सोही अनुसार आज प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ गर्नुका साथै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी तथा केन्दीय सदस्यसहित सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र यसप्रकार रहेको छ ।
मिति ः २०८०।०४।१९
श्री प्रेस रजिष्ट्रारज्यू
संचारग्राम, काठमाडौं ।
विषय ः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
नेपाली संचार क्षेत्रमा श्रम अधिकारको मुद्दा शसक्त ढंगबाट उठ्दै आएको यहाँलाई अवगत नै छ । विषेशगरी श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेको सेवासुविधा र न्यूनतम पारिश्रामिकसमेत प्राप्त गर्ने वातावरण नभएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा श्रमजीवी पत्रकारलाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको सेवासुविधा नदिई पारिश्रामिक कटौती गर्ने, समयमा पारिश्रामिक नदिने, सेवाबाट हटाउने तथा सेवाबाट हटाउँदा सेवासुविधा नदिने समस्या वृद्धि भएकाले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकारको पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी गराउँदछौं ।
श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकारको समस्याका बारेमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको प्रेस रजिष्ट्रारले समेत प्रभावकारी काम नगरेकोप्रति महासंघ गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै निम्न बुँदामा ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१.सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवस्थाअनुसार छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्तिको माग गर्दछौं ।
२ प्रेस रजिष्ट्रारको समेत भूमिकामा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकले प्रेस रजिष्ट्रारको भूमिका र कार्य सम्पादन प्रभाकारी ढंगबाट गर्न माग गर्दछौं ।
३ श्रमजीवी पत्रकारका गुनासा र उजुरीलाई बिनाझन्झट र बिनासर्त दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछौ ।
४ श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचार माध्यमका सेवासुविधा रोक्का गरी थप कारवाही गर्न माग गर्दछौं ।
५. श्रमजीवी पत्रकारका उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी समाधान हुन नसकेमा तत्काल श्रम विभाग र श्रम अदालतमा जाने मार्गप्रशस्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौ ।
६ प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय र सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो छरितो र सहज ढंगबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
रोसन पुरी
महासचिव
