काठमाडौं । नेपालले युक्रेनको चार वटा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्ने रुसी प्रयासको भर्त्सना गरेको छ । बुधबार राति संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा युक्रेनी भूभाग रुसमा विलय गराउन गरिएको जनतमसंग्रहको भर्त्सना गर्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको हो ।
सो प्रस्तावमा रुसले गरेको कुनै पनि विलयलाई मान्यता नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिएको छ र तत्काल ती भूभागहरु फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । सो प्रस्तावमा जारी द्वन्द्व वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयासलाई दृढ समर्थन गर्ने रहने उल्लेख छ ।
नेपालसहित १ सय ४३ वटा राष्ट्रको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । भारत र चीनसहितका ३५ वटा देशले मतदान प्रतिक्रियामा सहभागी भएनन भने ५ वटा देशले विपक्षमा मत दिएका थिए । रुससहित बेलारुस, उत्तर कोरिया, सिरिया र निकारागुवाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रस्ताव प्रतिकात्मक भएपनि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणपछि त्यस सम्बन्धमा भएका मतदानमा सबैभन्दा बढी मत परेको हो ।
गत साता मस्कोमा आयोजित एक भव्य समारोहमा रुसले युक्रेनको चार वटा भूभाग लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सन गाभिएको जनाएको थियो । रुसले सो क्षेत्रमा बस्दै आएका नागरिकहरुले गरेको जनमतसंग्रहपछि त्यस्तो निर्णय गरेको जनाउँदै आएको छ ।
राष्ट्र संघको ११ औं विशेष सत्रलाई लागि सम्बोधन गर्दै नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले राष्ट्र संघको बडापत्रले स्थापना गरेको सिद्धान्तहरु सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र अनाक्रमता उल्लंघन हुननसक्ने बताएका छन् ।
‘युक्रेनमा भएको हिंसात्मक घटना र द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको छ । युक्रेनको सन्दर्भमा नेपालको धारणा स्पष्ट छ राष्ट्र संघको बडापत्रले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अनाक्रमता उल्लंघन हुनसक्दैन र सबै देशले त्यसलाई सधै सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै यदि, तर लागू हुँदैन’ राईले मतदान अघि भने ’राष्ट्रसंघीय बडापत्रले सबै सदस्यहरुले सबै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको मामिलाहरु शान्तिपूर्ण माध्यमबाट र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा न्यायलाई कुनै खतरामा नपर्ने तौरतरिकाबाट समाधान गर्नुपर्ने तोकिदिएको छ । ’
‘यी सिद्धान्तहरु शान्ति, सुरक्षा र विश्व शान्तिका आधारभूत विषय हुन् । नेपाल युक्रेनको विषयमा संवाद तथा कूटनीति अवस्था सिर्जना गर्नका लागि आह्वान दोहोर्याउँछ । त्यो नै द्वन्द्व समाधान गर्ने र दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान खोज्ने एउटा मात्रै बाटो हो । ’
रुसी आक्रमणको बारेमा दक्षिण एसिया भने विभाजित देखिएको छ । भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका मतदानमा अनुपस्थित भएका छन् भने नेपालसहित बांग्लादेश, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले भर्त्सना गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदानमा गरेका छन् ।
