नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक एजेण्डामा सबै दलको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रको आवाज विषयक वृहत छलफल कार्यक्रममा मल्लले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विभिन्न दलको राजनीतिक धारणा फरक भएपनि आर्थिक एजेन्डामा एउटै धारणा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कालोबजारी ऐन धेरै पुरानो भएको भन्दै समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पहिला थुन्ने पछि सुन्ने सरकारको प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुलाई थुन्ने भन्दा पनि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कठिन भएको अवस्थामा सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि नियामक निकायहरुबाट कहिल्यै सहयोग नपाउने महशुस भएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले काम नगरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले चालुपुँजी कर्जामा पनि २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत एक वर्ष अघि गरिदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विभिन्न दलको धारणा फरक–फरक भए पनि आर्थिक एजेण्डामा सबै दलको एउटै धारणा बनाउन निजी क्षेत्र आग्रह गर्न चाहन्छौं । कालोबजारी ऐन धेरै पुरानो भयो । यसलाई पनि समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा पहिला थुन्ने पछि सुन्ने ५० हजार १ लाखमा मान्छे थुन्ने विधि हुँदै भएन । व्यवसायीहरुलाई थुन्ने भन्दा पनि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने विधि लागू गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कठिन भएको अवस्थामा सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि नियमक निकायहरुबाट कहिल्यै सहयोग नपाउने महशुस गरेका छौं । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले काम नगरेको अवस्था छ । यसमा राष्ट्र बैंकले कन्जुसाई गरेको महशुस गरेका छौं । चालुपुँजी कर्जामा पनि २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत एक वर्ष अघि गरिदिएको भए हुने थियो । साना व्यवसायी अहिले समस्यामा छन् । ठूला व्यवसायीलाई जसरी ऋण दिए पनि साना व्यवसायीबाट ब्याजदरको बेस रेटमा प्रमियम २ प्रतिशत मात्र लिनुपर्छ । अहिले व्यवसाय छैन । जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । नेपालको भारत र चीन दुवैलाई सम्मान हुने नीति बनाउनु पर्छ ।’
उहाँले साना व्यवसायी अहिले समस्यामा रहेको भन्दै साना व्यवसायी पलायन भइरहेकाले यसलाई रोक्न ब्याजदरमा सहुलियत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
