काठमाडौं । सांसदहरुले कुनै पनि अभियोग लागेका सांसदलाई अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म निलम्बन नगर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएलगत्तै सांसदको पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म आरोपित सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका सांसदहरुले यो विषयमाथि जमेर छलफल गरेका छन् । तर, निचोड निकाल्न सकेका छैनन् । तथापि, सांसदहरु फरार रहेका सांसदको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक रोक्ने विषयमा भने एकमत छन् ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह लगायतले कतिपय अवस्थामा झुटा विषयमा समेत आरोप लगाएर अभियोग दर्ता हुन सक्ने भन्दै आरोप पुष्टि नहुँदासम्म पारिश्रमिक नदिने तर, निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
यसो गर्दा त्यस्तो सांसदले संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिन पाउने वा नपाउने, संसदमा हुने भोटिङमा सहभागिता जनाउन पाउने कि नपाउने जस्ता विषयमा समिति सदस्यहरुले छलफल चलाएका छैनन् ।
सांसदहरुको आग्रह अनुसार अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा सांसदलाई सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन र त्यस्तो अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा पनि स्थगित हुन्छ ।
तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएर पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा पनि थुनामा रहेको अवधिभर यही प्रावधान लागु हुन्छ । अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा पनि सांसदले सांसदले थुनामा नबसेको वा फरार रहेको अवस्थामा पनि सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न पाउँदैनन् र त्यस्तो सांसदको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुन्छ ।
अर्थात, आरोप लागेको अवधिभर सांसद पद निलम्बनमा नपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ । यस प्रस्तावमा नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका ठूला दलका जिम्मेवार नेताहरुले पनि मौन समर्थन जनाएका छन् ।
मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्वन हुने व्यवस्था राख्नेमा समितिमा रहेका अधिकांश सांसदहरुले मौन समर्थन जनाएका हुन् ।
उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कुनै सांसदलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर निलम्बन गर्ने, फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर निलम्बन गर्ने, कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सांसद स्वतः निलम्वनमा पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
सांसद पद नजाने अभियोगमा निलम्वन फुकुवा भएपछि त्यस्तो सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा पाउने प्रचलित व्यवस्था छ । यसको निरन्तरतामा सांसदहरु एकमत छन् ।
यी लगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद थप भएको छ । माघ १० गते गठित २१ सदस्यीय समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । यसबीचमा मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदामा एकसरो छलफल सकाएको छ ।
समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे मस्यौदा समितिको म्याद सात दिन थपेका हुन् । तयार मस्यौदाउपर फेरि केही चरण छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
मस्यौदा समितिमा सांसदहरु सुवास नेम्वाङ, अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सीता गुरुङ, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्र शुक्ला, सोबिता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही सदस्य छन् ।
