असार ८ ,सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो। तर आज सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
संघीय संसदका दुबै सदनबाट दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक २०७९ सालको भदौमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले २०८० साल जेठ १२ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
नागरिकता विधेयकमा कहिले के भएको थियो ?
नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएदेखि नै नागरिकताको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। संविधानमा नै महिला र पुरुषलाई विभेद गर्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाली पुरुषले विवाह गरेका महिलाले नागरिकता पाउने र महिलाले विवाह गरेका पुरुषले नपाउने विभेदकारी व्यवस्था संविधानमा छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ साल साउन २२ गते पहिलो पटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयकमा सरकारले एकल महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन स्वघोषणाु गर्नुपर्ने जस्तो महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालको व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकले पुरुषलाई पहिलो दर्जा र महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवस्था गरेको थियो।
२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा लामो समय नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएकी महिलाले कहिले नागरिकता पाउने भन्ने विषयमै विवाद भयो। २०७७ साल असार ९ गते राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको ७ वर्ष पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था सहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते पहिलो पटक र २०७८ साल जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पारित हुने क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक शून्यमा झरेको थियो।
तर केपी ओली सरकारले विघटनको पर्सिपल्ट २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्यो। उक्त अध्यादेशमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समय अवधि तोकिएको थिएन। तर उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो।
अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएसँगै प्रतिनिधि सभामा पारित हुने चरणमा रहेको नागरिकता विधेयक पनि सक्रिय भयो। तर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार २३ गते नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दुइ दिनपछि असार २५ गते नयाँ विधेयक दर्ता गराए। नयाँ विधेयकमा अदालतले कार्यान्वयन गर्न रोकेको केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको व्यवस्था हुबहु थियो।
नयाँ विधेयक ल्याउँदा सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष समय राख्नुपर्ने विषय समेटेन। बरु उक्त विषयमा मौन बस्यो। विधेयकममा विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली९एनआरएन०लाई नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु र आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो।
यसरी देउवा सरकारले अघि बढाएको नागरिकता विधेयक २०७९ साल साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भने साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो।
तर सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर गरेर पठाएको विधेयक २०७९ साल साउन २९ गते पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा फिर्ता गरिदिइन्।
फिर्ता भएको विधेयकमाथि केही समय राजनीति चल्यो। राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभाले २०७९ भदौ २ गते र राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते नागरिकता विधेयक विना कुनै परिमार्जन पारित गर्यो।
२०७९ साल साउन २० गते सभामुख अग्नि सापकोटाले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखिन्।
तर नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल चुनिएपछि उनले सरकारको सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। २०८० साल जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरे। प्रमाणीकरण लगत्तै उक्त विधेयक ऐन बन्यो।
