मुलुकको प्रमुख व्यापारीक नाका वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने भएको छ।
२०७४ साल चैत २४ गते देखि समितिको आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको उक्त नाका अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने भएको हो।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आदेश, २०५४ बमोजिम समिति एक नियामक निकायको रूपमा रहने भएकोले समिति अन्तर्गत रहेका टर्मिनलहरूको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनौट गर्न टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोजिम समितिको कार्यालयबाट २०७९ साउन ११
गते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्ताव (बोलपत्र) आव्हान भएको थियो।
सूचना बमोजिम कुल पाँच वटा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। सहभागी कम्पनीहरूमध्ये कैलाशा टर्मिनल्स जेभी मूल्यांकन प्रकृयाबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी सञ्चालक कम्पनीको रुपमा छनौट भएको हो।
कम्पनीका आधिकारीक प्रतिनिधि माधव प्रसाद बराल र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका तर्फबाट उपनिर्देशक हरेकृष्ण मिश्रले सोमबार उक्त जाँच चौकी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी पाँच वर्षे करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल, समितिका अन्य कर्मचारी तथा टिआरएस हिमालयन लोजिपार्क प्रालिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
उक्त सञ्चालक कम्पनीले आगामी चैत १८ गतेबाट सो एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।
एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे बापत उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम पाँच वर्षको लागि कुल एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार दुई सय रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम समितिलाई बुझाउने छ।
समितिबाट प्रक्षेपित सवारी साधनको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत भएको खण्डमा सम्झौतामा उल्लेख भएको दरमा उक्त कम्पनीले थप सवारीसाधन बापत हुन आउने अतिरिक्त रकम समेत बुझाउने बताइएको छ।
समिति नियमनकारी निकायको रुपमा रहने र करार सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्त र सेवाको स्तर अनुसार निजी क्षेत्रले वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।
एकीकृत जाँच चौकी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएपछि सो जाँच चौकीमार्फत हुने व्यापारमा थप चुस्तताको आभाष हुने र लागतको दृष्टिकोणबाट थप किफायति समेत हुने विश्वास समितिले लिएको छ।
