काठमाडौं। नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूबारे तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित भएर मात्र सार्वजनिक बहस गर्न इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले आग्रह गरेको छ। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइप्यानले वैधानिकता वा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था, विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता र बजारको स्वीकार्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्दै फैलाइएका दाबी गलत भएको बताए। उनले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ बमोजिम नै यी संस्थाहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन र नियमन भइरहेको जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत मुख्य तथ्य तथा तथ्याङ्कहरू:
- सञ्जाल र विद्यार्थी संख्या: नेपालमा हाल ७ देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
- रोजगारी र लगानी: यस क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने ५ हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष गरी २० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ।
- राजस्व र आर्थिक गतिविधि: वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुनुका साथै १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ।
- लगानी र वैदेशिक मुद्रा बचत: विदेशमा पढ्न जाँदा हुने खर्चको तुलनामा नेपालमै अध्ययन गर्दा खर्च करिब १५ गुणासम्म कम हुने र यसले वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बहिर्गमन रोक्न सहयोग पुर्याएको आइप्यानको दाबी छ।
अध्यक्ष केसीका अनुसार नेपालमा एआई (AI), मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस, साइबर सेक्युरिटी, मल्टिमिडिया तथा एनिमेसन र हस्पिटालिटी जस्ता आधुनिक विषयको अध्यापन विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नै सुरु गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (NOC) लिँदा क्रमशः १ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै केसीले स्वदेशमै गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिएर मात्र युवा पलायन रोक्न सकिने बताए।
नियमन र गुणस्तर सुनिश्चितता
गुणस्तरका सन्दर्भमा नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूलाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) प्रक्रियामा जान अनिवार्य गरेको छ। विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृति र बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै कारोबार हुने भएकाले कुनै अनियमितता भएमा छानबिन गर्न आइप्यानले खुला आह्वान गरेको छ।
आइप्यानले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीका लागि शैक्षिक गन्तव्य (Education Hub) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै सरकारसँग स्पष्ट भिसा नीति, गुणस्तर जाँचका पारदर्शी मापदण्ड र स्वीकृत संस्थाहरूको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
