काठमाडौँ, असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका बेला बजारको शिथिलता चिर्न र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन विशेष प्रोत्साहन प्याकेजु ल्याउने तयारी गरेको छ।
आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पूर्वको विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सरकारको नयाँ बजेटले केही आशा जगाए पनि बजारमा अझै अनिश्चितता कायम रहेकाले उपभोक्ता र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न मौद्रिक नीति अगावै तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
छलफलका क्रममा प्रवक्ता पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह र त्यसको जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे। हाल बैंकहरूको कुल कर्जाको करिब १०.९ प्रतिशत हिस्सा ‘विशेष निगरानी सूची’ (Watch List) मा रहेको उनले जानकारी दिए।
“यो वर्गमा रहेका कर्जाहरू खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ,” प्रवक्ता पौडेलले सचेत गराउँदै भने, “यदि यी कर्जाहरूको अवस्था थप बिग्रिएमा बैंकहरूले २५ प्रतिशतसम्मको ठुलो रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोपिजिनिङ) का रूपमा छुट्याउनुपर्ने वित्तीय बाध्यता आउन सक्छ।”
यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले सम्भावित संकट टार्नका लागि बेलैमा सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षित नीतिहरू अघि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका खराब कर्जाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (AMC) स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाइसकेको र सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्रै यसलाई मूर्त रूप दिने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका विभिन्न मोडेलहरूको गहन अध्ययन गरी नेपालको माटो सुहाउँदो मिश्रित मोडेल (Mixed Model) को कम्पनी स्थापना गरिनेछ, जसले बैंकहरूको वासलात (Balance Sheet) सफा गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई थप गतिशील बनाउन ठुलो मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको राष्ट्रिय सम्पत्ति कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन राष्ट्र बैंक ऐनकै परिधिभित्र रहेर केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। हाल नेपालसँग पर्याप्त वैदेशिक विनिमय सञ्चिति रहेकाले यसको सुरक्षित र अधिकतम परिचालनका लागि नयाँ रणनीति बनाइँदैछ।
नयाँ रणनीति अनुसार कुल सञ्चितिलाई मुख्य दुई हिस्सामा विभाजन गरिनेछ:
- सुरक्षित तरलता हिस्सा: वस्तु तथा सेवा आयातका लागि आवश्यक पर्ने ७ महिनाको रकमलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखिनेछ।
- लगानी हिस्सा: बाँकी रहेको अतिरिक्त रकमलाई छुट्टै हिस्सा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित लगानीका लागि उपयोग गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र बैंकले मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये प्रणालीगत रूपमा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहेका बैंकहरू (Domestic Systemically Important Banks) को पहिचान गर्ने कार्यविधि बनाएको छ। आगामी असोज मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकले यस्ता बैंकहरूको सूची सार्वजनिक गर्नेछ।
यस्ता बैंकहरूको पहिचानका लागि तय गरिएको भार (Weightage) यस प्रकार छ:
| मूल्याङ्कनको आधार सूचक | भार (Weightage) |
|---|---|
| बैंकको कुल आकार (Size) | ४०% |
| अन्तर-सम्बद्धता (Interconnectedness) | ४०% |
| वित्तीय जटिलता (Complexity) | १५% |
| प्रतिस्थापन योग्यता (Substitutability) | १५% |
यसरी छनोट भएका बैंकहरूलाई वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक परेमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म थप पूँजी कोष (Additional Capital Charge) कायम गर्न लगाइने प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकलाई नीति निर्माण र वित्तीय स्थायित्वका क्षेत्रमा थप स्वायत्त बनाउन लागिएको जानकारी दिए।
साथै, हाल व्यवस्था रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा प्रणालीलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बैंकहरू पूर्ण रूपमा खारेजीमा जानु अगावै, समस्याग्रस्त अवस्थामै साना निक्षेपकर्ताहरूको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न सकिने गरी कानुनी सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य सरकारी नियामक निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरेर मात्र समग्र वित्तीय बजारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिने निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरे।
