काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको लंगग्रेन बासमती चामलमा व्यापक अनियमितता र झेल भएको आरोप लगाएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मञ्चले सो बारे जानकारी गराएको हो । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले तथ्यांकसहित जानकारी गराउँदै स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको अवस्थाभन्दा धेरै परिमाणमा भारतबाट चामल आयात भइरहेको दाबी गरे।
महर्जनका अनुसार नेपालमा वार्षिक अधिकतम ४० लाख मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता रहेकामा करिब ३० लाख मेट्रिक टन स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ। तर प्राप्त भरपर्दो सूचनाअनुसार ३६ वटा ठूला खाद्यान्न व्यापारीहरूले मात्रै वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लंगग्रेन चामल वैध तथा अवैध रूपमा भारतबाट आयात गरिरहेका छन्।
उनले स्रोतको हवाला दिँदै भारतमा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्धित, म्याद नाघेको तथा भारतीय उपभोक्ताले नखाने स्तरको चामल नेपाल सरकारका भन्सार विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टीनलगायत निकायसँग मिलेमतो गरी नेपाल भित्र्याइँदै आएको आरोप लगाए। यस्तो चामललाई लंगग्रेन बासमतीको नाममा ब्रान्डिङ गरी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिएको उनको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा कर छल्ने विषय पनि उठाइएको छ। औद्योगिक आयातमा २० प्रतिशत र व्यवसायिक आयातमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै अस्तित्वमै नभएका उद्योगको नाममा प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ देखाई ५ प्रतिशत करसमेत छल्ने गरिएको आरोप लगाइयो। ठूला ३६ व्यापारीबाहेक थप १२५ व्यवसायिक फर्मले पनि लंगग्रेन बासमती चामलको नाममा बजारमा विक्री गर्दै राज्य र उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको मञ्चको दाबी छ।
मञ्चले यसअघि मिति २०८२/०९/१० मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन पेश गरे पनि कुनै कारबाही अघि नबढेको भन्दै मिति २०८२/१०/२३ मा पुनः ताकेता निवेदन दर्ता गराएको जनाएको छ। उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र कारबाहीको आदेश दिन प्रधानमन्त्रीमार्फत माग गरिएको महर्जनले बताए।
लंगग्रेन बासमती चामल मध्यम र उच्च वर्गका उपभोक्ताले मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले यसको गुणस्तर, आयात प्रक्रिया र कारोबारमाथि गम्भीर अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको मञ्चको निष्कर्ष छ। शंकास्पद रूपमा ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने व्यापारी दोषी ठहरिए कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै मञ्चले आम उपभोक्तालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
