मंसिर २५, काठमाडाैं । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरुसँग अवैध रुपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तिर्थराज भट्टराई सहितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव भट्टराई सहितलाई मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले ७ चैत, २०८१ मा सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आएको थियो । अख्तियारले गरिरहेको नियमित निगरानीपछि भट्टराई पक्राउ परेका थिए ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार, तत्कालीन सहसचिव तिर्थराज भट्टराई, अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ग्रिनलाइन होलिडेका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, फेमिलि होलिडेका सञ्चालक दिपक भण्डारी, ग्रिनलाइन सञ्चालक राम खड्का, सहायक कविता पौडेल, जग्गा कारोबारी खेम सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि मुछिएको थियो । उनकै योजना र सेटिङमा सहसचिव भट्टराईलाई एयरपोर्ट पठाइएको र त्यहाँबाट असुलीधन्दा चलेको आरोप लागेको थियो ।
घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन विपक्षी दलहरु माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँगै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजाल लगायतका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।
नेपाली नागरिकहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा विभिन्न मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बैंकमा पर्याप्त खातादेखि गन्तव्य मुलुकहरुको होटल बुकिङ लगायतका कागजात पेश गर्नेहरुलाई मात्रै अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरुले गन्तव्यमा जाने अनुमति दिन्थे ।
तर अध्यागमनका कर्मचारीले विभिन्न म्यानपावर र मानव तस्करी गर्ने एजेन्सीहरुसँग मिलेर असुली गर्ने र सेटिङबाट आएकाहरुलाई मात्रै विदेश पठाउने धन्दा चलाएका थिए । त्यही सिलसिलामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिसकेका र विवादास्पद पृष्ठभूमिका तिर्थराज भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय पठाएको थियो ।
अध्यागमनका कर्मचारीहरुले सामूहिक रुपमा रकम संकलन गर्ने संयन्त्र नै खडा गरेर मिलेमतोमा पठाएका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन गरी रकम असुली गरिरहेको सूचना अख्तियारसम्म पुग्यो ।
रमेश लेखक गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यो धन्दामा झनै संरक्षण भएको सूचनापछि अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा निगरानी थालेको थियो । त्यसक्रममा घुस बाँडफाँट गर्ने समिति र रकम हिसाबकिताब राख्ने सफ्टवेयर नै बनाएको फेला परेको थियो ।
त्यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान चल्दाचल्दै पनि अध्यागमनबाट सेटिङमा युवाहरु विदेश पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणपछि संसद अवरुद्ध गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरु लचिलो भएका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि हालसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।
सहसचिव भट्टराई भूकम्प पीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा पनि मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ माघ, २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पछि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी निजामती सेवामा फर्किएका थिए । त्यहीबीचमा असार २०७७ मा उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।
